मुंबई : मुंबई महापालिकेने विनामास्क लोकांकडून जमा केलेला दंड कायदेशीर की बेकायदेशीर आहे, याचा निर्णय उच्च न्यायालय जुलैमध्ये घेणार आहे. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांनी मुंबई महापालिकेला यासंदर्भात जूनपर्यंत तपशिलात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.लसवंतांनाच सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्यास परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला एका जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. राज्य सरकारने लस न घेतलेल्या किंवा केवळ एकच लस घेतलेल्यांना सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर न करू देण्यासंदर्भात राज्य सरकारच्या एसओपीच्या वैधतेलाच याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. दंडापोटी पालिकेने जमा केलेली रक्कम परत करण्याच्या मुद्द्यावर आपण जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘श्रीमंत लोकांनाही दंड ठोठावण्यात आला. क्लीनअप मार्शलच्या कारवाईविरुद्ध हवे तर त्यांनी न्यायालयात यावे,’ असे म्हटले.जर राज्य सरकारची एसओपी बेकायदेशीर असेल तर त्याअंतर्गत जमा केलेला दंडही बेकायदेशीर ठरेल, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. राज्य सरकारच्या १ मार्च २०२२च्या एसओपीद्वारे लस न घेतलेल्या किंवा एक लस घेतलेल्यांना लोकल प्रवास, सार्वजनिक ठिकाणे व अन्य सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्यास मनाई करण्यात आली. राज्यातील नागरिकांना लस घेणे सक्तीचे करण्याची राज्य सरकारची ही योजना आहे, असा आरोप याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. मंगळवारच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी ३१ मार्च रोजी सरकारने नवे परिपत्रक काढून १ एप्रिलपासून सर्व निर्बंध मागे घेण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
Coronavirus: विनामास्क लोकांकडून घेतलेला दंड बेकायदा? न्यायालयाचा निर्णय जुलैमध्ये
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 6, 2022 09:08 IST