मुंबई : अलायन्स अगेन्स्ट सीएए, एनआरसी अँड एनपीआरने महाराष्ट्रात येणाऱ्या राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) प्रक्रियेवर संपूर्ण बहिष्कार घालण्याची घोषणा केली आहे. तसेच, कोरोन व्हायरसचा (कोविड -१९)उद्रेक लक्षात घेता जनगणनेचा आगामी हाऊसलिस्टिंग टप्पा पुढे ढकलण्याची मागणी राज्य शासनाला केली आहे.
शुक्रवारी जाहीर केलेल्या निवेदनात, नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याला (सीएए) विरोध करणाऱ्या संघटना आणि कार्यकर्ते यांची मुख्य संस्था असलेल्या अलायन्सने कोरोना आजाराच्या प्रसार मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करीत भेदभाववादी नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात संघर्ष सुरू ठेवण्याचे जाहीर केले. मोठ्या सभांच्या आयोजन आणि त्यात सहभागी होण्याऐवजी, एनपीआर वर बहिष्कारासाठी शहर व उपनगरातील विविध परिसर व गृहनिर्माण संस्थांमध्ये छोट्या सभा घेण्यावर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या प्रादुर्भावामुळे आरोग्यास होणारी हानी टाळण्यासाठी १ एप्रिल २०२० ला सुरू होणारा जनगणनेचा पहिला टप्पा राज्य सरकारने थांबविण्याचे आवाहनही आघाडीने राज्य सरकारला केले आहे. 1 मे पासून सुरू होणारी प्रस्तावित एनपीआर गणनेची मागणी राज्य सरकारने थांबवावी, अशी अलायन्सने यापूर्वीच मागणी केली होती.
आघाडीने हे स्पष्ट केले आहे की एनपीआर, त्याच्या सध्याच्या स्वरूपात तसेच मागील २०१० च्या स्वरूपात, अस्वीकार्य आहे कारण त्याचा थेट एनआरसीशी संबंध आहे. एनपीआर गणना दरम्यान कोणीही संशयास्पद नागरिक म्हणून चिन्हांकित केले जाणार नाही, असे गृहमंत्री अमित शहा यांचे म्हणणे, एनपीआर आणि एनआरसीचा आधार असलेल्या नागरिकत्व नियम २००३ दोन्ही गोष्टींत तफावत आढळते.
एनपीआरला नागरिकत्वातून वगळता, नियमांच्या कलम 3(5), 4(3) आणि 4(4) ला रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अधिसूचना जारी करावी. लोकांमध्ये गोंधळ होऊ नये यासाठी एनपीआर देखील जनगणनेपासून विभक्त करावा, असे आवाहन केले आहे.
अलायन्सशी संबंधित कार्यकर्ते लवकरच लोकांना एनपीआरमध्ये भाग न घेण्याचे आवाहन करण्यासाठी ठिकठिकाणी बैठकी घेण्यास सुरवात करतील. या बैठकींमध्ये किंवा मोहल्ला सभांमध्ये एनपीआर आणि एनआरसीकडून होणार्‍या धोक्यांविषयी लोकांना मार्गदर्शन दिले जाईल. या बैठकीनंतर एनपीआर गणनेचा बहिष्कार जाहीर केला जाईल.