मुंबई : गावी परतणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांच्या प्रवास खर्चाबाबत योग्य तो निर्णय घ्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयानेराज्य सरकारला दिले.राज्य सरकार या स्थलांतरितांच्या वैद्यकीय चाचणीचा खर्च मोफत करणार असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिल्यानंतर न्यायालयाने वरील निर्देश सरकारला दिले. सर्व हर जन आंदोलन या एनजीओने मुंबईतील स्थलांतरितांच्या दुरावस्थेबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
शुक्रवारी या याचिकेवरील सुनावणी न्या. शिरीष गुप्ते यांच्यासमोर होती. ५ मे च्या सुनावणीत न्या. गुप्ते यांनी राज्य सरकारला स्थलांतरितांचा प्रवास खर्च व त्यांच्या वैद्यकीय तपासणीचा खर्च कोण करणार, याबाबत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. शुक्रवारी याबाबत माहिती देताना सरकारी वकिलांनी सांगितले की, याआधी स्थलांतरितांच्या प्रवास खर्चाबाबत आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा, २००५ अंतर्गत काढलेल्या आदेशात सुधारणा केली आहे. ७ मे रोजी नवा आदेश पारित केला आहे. त्यानुसार त्यांची वैद्यकीय चाचणी मोफत करण्यात येणार आहे. त्यांची वैद्यकीय चाचणी सरकारी किंवा महापालिकेचे डॉक्टर करतील. प्रत्येक प्रवाशाला स्वतंत्र वैद्यकीय प्रमाणपत्र आवश्यक नाही. सामान्य प्रवासी म्हणून जाहीर करण्यात येईल. जेणेकरून त्या प्रवाशाची ट्रेन सुटण्याआधीच चाचणी होईल, अशीही माहिती सरकारी वकिलांनी दिली. यावर एनजोओच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, स्थलांतरितांना याबाबत माहिती नाही. त्यामुळे याला पुरेशी प्रसिद्धी देण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत. सरकारने दिलेल्या सवलतीबाबत स्थलांतरितांना माहिती नसल्याने ते कोणत्याही मार्गाने ते रेल्वे स्थानक गाठण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे म्हणत एनजीओच्या वकिलांनी औरंगाबाद येथे १६ मजुरांच्या मृत्यूचे वृत्त न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्या. गुप्ते यांनी राज्य सरकारला मोफत वैद्यकीय चाचणीबाबत पुरेशी प्रसिद्धी देण्याचे निर्देश दिले.