- मनोहर कुंभेजकर
मुंबई : महाराष्ट्रातील मच्छीमार वर्षभर वादळ व दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करीत असताना, सातत्याने मागणी करूनही पारंपारिक मच्छिमारांना कोणतीही मदत केंद्राने अथवा राज्य शासनाने दिलेली नाही. होळी पोर्णिमेनंतर मासेमारीचा सूर गवसत असताना, कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवरील निर्बंधांमुळे मच्छिमारांना पुन्हा मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. आर्थिक नुकसान आणि बेकारी, बेरोजगारी निर्माण झाली आहे. क्रियाशील मच्छिमार, खलाशी, पारंपरिक मासे विक्री करणाऱ्या कोळी भगिनी, मासे सुकविणे आणि स्थानिक प्रक्रिया व्यवसायात असणारे बांधव, मासेमारी व्यवसायावर अवलंबून असणारा मोठा रोजंदारी करणारा कष्टकरी वर्ग आणि बिगर यांत्रिकी आणि यांत्रिकी नौका धारक अशा चार लाख मच्छीमारांवर मोठे संकट उद्भवले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ज्याप्रमाणे केंद्राने शेतकरी, शेतमजूर आणि कष्टकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचे जाहीर केले, त्या धर्तीवर पारंपारिक मच्छिमारांना कृषी अंतर्गत सानुग्रह मदत करावी, अशी आग्रही मागणी कोळी महासंघाचे सरचिटणीस राजहंस टपके यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. ज्याप्रमाणे आपण जनधन खाते असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दरमहा रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करणार आहात , त्याच धर्तीवर मासेमारीचे स्मार्ट कार्ड असणाऱ्या बंधू-भगिनींना दरमहा किमान रक्कम त्यांच्या खात्यांमध्ये अथवा त्यांना वितरित करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली.
खलाश्यांना १०००० रुपये व त्याचबरोबर पगारदारांप्रमाणे २५ टक्के आर्थिक मोबदला द्यावा. मासेमारी नौका धारकांना २५००० ते ५०००० रुपये दरमहा द्यावे. मासे विक्रेत्या कोळी महिलांना ८००० रुपये, मासे सुकविणे व स्थानिक प्रक्रिया व्यवसाय करणाऱ्यांना ६००० रुपये, जाळी दुरुस्ती व संबंधित व्यवसाय करणाऱ्यांना ५००० रुपये, हेल-पाटी करणारे कष्टकरी, माथाडी, रोजंदार यांना ५००० रुपये तसेच राज्यातील कष्टकरी मच्छिमारांना तीन महिन्यांचा शिधा तात्काळ वितरित करावा. तसेच, एकंदरीत या हंगामातील नैसर्गिक आपत्ती, आर्थिक नुकसान आणि दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीमुळे झालेले नुकसान याचा वेगळा विचार करावा अश्या मागण्या आम्ही पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याची माहिती राजहंस टपके यांनी दिली.