मुंबई : नोकरभरतीमध्ये लसीकरण प्रमुख ट्रेंड म्हणून उदयास आला आहे. काही व्यवसाय लसीकरण बंधनकारक करत आहेत किंवा नव्याने भरती केलेल्या उमेदवारांना लस घेण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहेत. सर्व कर्मचारी आणि एम्प्लॉयर्समध्ये दिसून येत असलेला समान ट्रेंड म्हणजे एम्प्लॉयर्स (५२ टक्के) आणि कर्मचारी (६१ टक्के) या दोघांचाही रोज घरातून काम करण्यापेक्षा किंवा रोज कंपनीत जाऊन काम करण्यापेक्षा हायब्रीड वर्क मॉडेलकडे कल आहे. भविष्यातही हायब्रीड मॉडेलचीच चलती राहील, असा दावा एका अहवालात करण्यात आला आहे.
भारताने १०० कोटी कोविड लसीकरणाचा ऐतिहासिक टप्पा पार केला असतानाच एका नोकरीविषयक संकेतस्थळाने कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाविषयीचा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात सहभागी झालेल्या बहुतेक सर्व कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांनी (अनुक्रमे ९४ टक्के आणि ८७ टक्के), लोकांनी कामावर येताना लसीचा किमान एक डोस घेतलेला असणे आवश्यक वाटत असल्याचे नमूद केले आहे.
लसीकरणाचा दर चांगल्या प्रकारे वाढत आहे. कार्यालये खुली होत असताना काही एम्प्लॉयर्स सूत्रे स्वतःच्या हातात घेत लसीकरण बंधनकारक करीत आहेत. सर्वेक्षणातील ७० टक्के एम्प्लॉयर्स लस घेण्यास नकार देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी येण्यास मनाई करीत आहेत किंवा त्यांना कंपनी सोडण्यास सांगत आहेत. सर्वेक्षणातील ८२ टक्के मनुष्यबळ कामाची ठिकाणे आणि कर्मचारी वर्गाचे कामाच्या ठिकाणी लसीकरण बंधनकारक करण्यास सहमत आहेत.
कर्मचारी आणि एम्प्लॉयर्स यांचे पारदर्शकतेवरही एकमत झाले आहे. जवळपास निम्म्या कर्मचाऱ्यांनी लसीकरणाविषयीची पारदर्शकता त्यांच्या एम्प्लॉयर्सच्या हातात सोपवली आहे. अंदाजे ८७ टक्के कर्मचाऱ्यांच्या मते लसीचा किमान एक डोस घेतलेल्या लोकांनाच कामाच्या ठिकाणी प्रवेश दिला गेला पाहिजे, तर ४३ टक्के लोकांच्या मते कामाच्या ठिकाणी येताना लसीकरणाचे प्रमाणपत्र बाळगण्याची गरज नसावी. ४१ टक्के जणांना असे वाटते, की इतरांना कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाविषयीची माहिती करून देण्याची गरज नाही. याचे कारण म्हणजे, लसीकरण न झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी कदाचित प्रवेश दिला जाणार नाही याची त्यांना जाणीव आहे.
लसीकरणाला मिळालेला दमदार पाठिंबा कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक, शारीरिक आणि भावनिक ताण निर्माण करणाऱ्या महामारीला मागे टाकण्याची प्रबळ इच्छा दर्शवतो. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या जवळपास निम्म्या कर्मचाऱ्यांनी (५९ टक्के) महामारीचा थोडाफार किंवा ठोस फटका बसल्याचे सांगितले. मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांना (९१ टक्के) त्यांच्या एम्प्लॉयर्सनी लसीकरण घेण्यासाठी भरपाई किंवा मोबदला द्यावा असे वाटते. मात्र अर्ध्या एम्प्लॉयर्सनी (५१ टक्के) तसे करण्याची व लस घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना मोबदला देण्याची गरज नाही, असे मत व्यक्त केले आहे.