मुंबई : शिधावाटप केंद्र धारकांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत केलेला असतानाही त्यांना इतर अत्यावश्यक सेवेप्रमाणे त्यांना कोरोनाबाबत वैद्यकीय विमा योजना अद्याप लागू करण्यात आलेली नसल्याने शिधावाटप केंद्र धारकांमध्ये सरकारबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र व राज्य सरकारतर्फे शिधावाटप केंद्रामार्फत गरीब नागरिकांना विनामूल्य गहू व तांदूळ वाटप करण्यात येत आहे. त्यासाठी प्रत्येक नागरिकाला पाच किलो धान्य देण्यात येत आहेत. हे धान्य दुकानात उतरवणे, ग्राहकांना वाटप करणे यासाठी शिधावाटप केंद्र धारकांना काम करावे लागत आहे. या धान्यवाटपासाठी प्रत्येक किलोमागे काही ठराविक रक्कम कमिशन म्हणून देण्यात येईल असे आश्वासन या दुकानदारांना देण्यात आले होतेे मात्र अद्याप त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने दुकानदारांमध्ये नाराजी पसरली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेद्वारे लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दरात गहू, तांदूळ दिले जातात. तर त्याशिवाय प्रति माणसी पाच किलो तांदूळ दिले जातात त्यामुळे या ग्राहकांना दोन वेळा शिधावाटप केंद्रात यावे लागते. त्यांच्याशी दुकानदारांचा दोनवेळा संपर्क होतो त्यामुळे त्यांना एकाच वेळी येण्यासाठी सरकारने हे धान्य एकाचवेळी दुकानदारांना द्यावे जेणेकरुन दुकानदारांचा धोका कमी होऊ शकेल असे मुंबई रेशन दुकानदार संघटनेचे अध्यक्ष नवीन मारु म्हणाले.
शिधावाटप केंद्रात धान्य पोचवताना ते रात्री आठ पूर्वी पोचवावे अन्यथा सकाळी पोचवावे. सध्या रात्री पर्यत धान्य येत असल्याने दुकानदारांना रात्री उशिरापर्यंत थांबावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या मदतनीसांना मुंबई बाहेर असलेल्या घरी जाण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो याकडे संघटनेने लक्ष वेधले आहे. सरकारने शिधावाटप केंद्र धारकांच्या या समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे व या समस्या मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करावा अशी मागणी नवीन मारु यांनी केली आहे.