कूपरमध्ये ‘इस्कॉन’ची डाळ!

कूपर रुग्णालयाला ‘इस्कॉन’चे जेवण पुरविण्याचा प्रस्ताव नियमाला धरून नाही, असा आक्षेप मनसेने घेऊनही स्थायी समितीच्या बैठकीत बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर झाला.

मनसेने केला होता विरोध : प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत बहुमताने मंजूर

मुंबई : विलेपार्ले येथील कूपर रुग्णालयाला ‘इस्कॉन’चे जेवण पुरविण्याचा प्रस्ताव नियमाला धरून नाही, असे म्हणत या प्रस्तावाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे महापालिका गटनेते संदीप देशपांडे यांनी विरोध केल्यानंतरही मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर झाला. महापालिका रुग्णालयातील जेवणाचा दर्जा निकृष्ट असल्याच्या तक्रारी रुग्णांसह कुटुंबीयांकडून येत होत्या. यावर महापालिकेने खासगी संस्थांकडून जेवण पुरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. विलेपार्ले येथील कूपर रुग्णालयात प्रथमत: ही प्रक्रिया प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार होती. मंगळवारी झालेल्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता स्थायी समिती सदस्यांनी ‘इस्कॉन’ची तळी उचलून धरली. शिवाय ‘इस्कॉन’ कसे चांगल्या जेवणाचा पुरवठा करते; आदी जागतिक स्तरावरची उदाहारणे दिली. मात्र हा प्रस्ताव नियमांनुसार आणण्यात येत नसल्याचा आरोप देशपांडे यांनी केला. शिवाय या प्रस्तावाला विरोधही दर्शविला आणि तो मागे घेण्याची मागणी केली. महत्त्वाचे म्हणजे केवळ अडीच लाखांच्या नफ्यासाठी हा प्रस्ताव आणला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.परंतु अतिरिक्त महापालिका आयुक्त मोहन अडतानी यांनी विलेपार्ले येथील खाटांची संख्या सरासरी ६३६ एवढी असून, ‘इस्कॉन’च्या जेवणासाठी १ कोटी ९७ लाख रुपयांपेक्षा कमी खर्च येणार असल्याचे सांगितले. प्रति रुग्णामागे ८५ रुपये इतका खर्च येणार असून, तो बाजारभावाप्रमाणे आकारण्यात आला आहे. शिवाय त्यामुळे साडेसात लाख रुपयांची बचत होणार असल्याचा दाखला त्यांनी दिला. महत्त्वाचे म्हणजे हे कंत्राट ‘इस्कॉन’ला दिल्यानंतर कूपरमधील कर्मचार्‍यांचे इतर रुग्णालयांत समायोजन करण्यात येईल, असेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले. मात्र तरीही मनसे गटनेत्यांनी हा प्रस्ताव नियमांना धरून आणण्यात आला नाही, असे म्हणत आपला विरोध कायम ठेवला. परंतु बैठकीत हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर झाला. (प्रतिनिधी)

सफाई कामगार मृत्यूप्रकरणी कारवाईचे निर्देश!

मुंबई : कांजूरमार्ग येथे पूर्व द्रुतगती महामार्गालगत नाल्याजवळील मलनिस्सारण वाहिनीच्या सफाईच्या कामादरम्यान झालेल्या तीन कामगारांच्या मृत्यूप्रकरणी अखेर महापालिका स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी प्रशासनाला संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. शिवाय यासंबंधीचा अहवालही पुढील बैठकीत सादर करण्यात यावा, असे ठणकावून सांगितले.

> स्थायी समितीच्या सर्वच सदस्यांनी या प्रकरणी बैठकीत या विषयावर चर्चा करण्याची वेळ येते यावर नाराजी व्यक्त केली. या दुर्घटनेतील कामगार हे असंघटित असतात. त्यांच्यावर ठेकेदारांचे वर्चस्व असते. त्या कामगारांना सुरक्षेची कोणतीच साधने पुरवली जात नाहीत. त्यांच्या आरोग्यासह विम्याकडेही दुर्लक्ष केले जाते. सुपरवायझर नाही तर अशा प्रकरणांत ठेकेदारांवरच कारवाई करण्याची गरज आहे. मात्र प्रशासन ठेकेदारांना अभय देते,असा आरोपही त्यांनी केला.  

> या दुर्घटनेप्रकरणी ठेकेदारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी सदस्यांनी अध्यक्षांकडे केली. या प्रकरणी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त मोहन अडतानी यांनी या प्रकरणाची तपासणी करण्यात येईल. मृत्युमुखी पडलेल्या कामगारांचा विमा उतरविण्यात आला होता की नाही याची तपासणी करण्यात येईल, अशी मोघम उत्तरे दिली.