आयुक्तांची भूमिका विकासात निर्णायक

महापालिकेच्या कारभाराचा कणा म्हणून आयुक्तांकडे पाहिले जाते. २३ वर्षांत नवी मुंबईला १९ आयुक्त लाभले. अनेकांनी त्यांच्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटविला

नामदेव मोरे, नवी मुंबई
महापालिकेच्या कारभाराचा कणा म्हणून आयुक्तांकडे पाहिले जाते. २३ वर्षांत नवी मुंबईला १९ आयुक्त लाभले. अनेकांनी त्यांच्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटविला. त्रिस्तरीय आरोग्य यंत्रणा, मोरबे धरण विकत घेण्याच्या निर्णयापासून अनेक विकासकामांमध्ये आयुक्तांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. ग्रामपंचायती विलीन करून तयार झालेल्या नवी मुंबई महानगरपालिकेने दोन दशकांच्या वाटचालीमध्ये प्रगतीची अनेक शिखरे गाठली आहेत. राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील २० पेक्षा जास्त पुरस्कार मिळविले आहेत. अनेक क्षेत्रात इतरांनी आदर्श घ्यावा, अशाप्रकारचे काम केले आहे. या वाटचालीमध्ये लोकप्रतिनिधींएवढाच प्रशासनाचाही वाटा महत्त्वाचा आहे. १ जानेवारी १९९२ला महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर आर. सी. सिन्हा यांना पहिले आयुक्त होण्याचा मान मिळाला. पहिल्या वर्षात चार आयुक्त बदलले. पालिकेच्या कामकाजाला खरी दिशा मिळाली ती एम. रमेशकुमार यांनी आयुक्त व प्रशासक पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर. त्यांच्याच काळात प्रथम संदर्भ रुग्णालय व माता बाल रुग्णालयांची पायाभरणी झाली. शहरवासीयांना चांगली आरोग्य सुविधा मिळावी यासाठी त्यांनी त्रिस्तरीय यंत्रणा कार्यान्वित केली. जुलै १९९५ मध्ये आठवे आयुक्त म्हणून जे. एम. फाटक यांनी कार्यभार स्वीकारला व पालिकेचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मान त्यांना मिळाला. त्यांनी स्थायी समितीमध्ये ६० कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. २० वर्षात त्यामध्ये ४० पट वाढ होवून आता तो २ हजार कोटींवर गेला आहे. पी. एस. मीना यांनी झोपडपट्टी व गावठाणाच्या विकासावर भर दिला. नळजोडणी शुल्क कमी करून झोपडपट्टीवासीयांना घरामध्ये नळजोडणी मिळू लागली. मुकेश खुल्लर यांच्या काळात महापालिकेतील पेपरवर्क अधिक चांगले झाले. सुनील सोनी यांनी मोरबे धरण विकत घेण्यासाठीची पायाभरणी केली. यानंतरच्या आयुक्तांनी व लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या प्रयत्नानंतर अखेर पालिकेने धरण विकत घेतले. या एका निर्णयामुळे शहराचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सुटला आहे.
मोरबे धरण विकत घेतल्यानंतर मोरबे ते दिघा पाइपलाइन टाकण्यासाठी मधुकर कोकाटे यांनी पावले उचलली. कर न भरणाऱ्या उद्योजकांवर कारवाई सुरू केली. विजय नाहटा यांनी फेब्रुवारी २००७ ला आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारला. साडेतीन वर्षांच्या काळात ईटीसी अपंग शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र ही विशेष मुलांसाठीची शाळा सुरू झाली. स्कूल व्हिजन, तलाव व्हिजन राबविण्यात आले. याच कामाच्या भांडवलावर नाहटा यांनी निवृत्तीनंतर राजकारणात उडी मारली असून बेलापूर मतदार संघातून विधानसभेची निवडणूकही लढविली. नंतर आलेल्या ए. एल. जऱ्हाड यांनी वित्तीय शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला.