स्थलांतरावर नियंत्रण आणणार!

जिल्ह्यातील तळागाळातील शेतकरी व आदिवासी बांधवाना नव नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध करून त्यांना प्रोत्साहीत केल्यास शेती-बागायतींच्या लागवडीचे

पंकज राऊत, बोईसर
जिल्ह्यातील तळागाळातील शेतकरी व आदिवासी बांधवाना नव नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध करून त्यांना प्रोत्साहीत केल्यास शेती-बागायतींच्या लागवडीचे प्रमाण वाढून त्याचे उत्पादनही वाढेल. जिल्ह्यापासून मुंबई जवळ असल्याने प्रचंड स्कोप आहे त्यामुळे कृषी विभागाला नव संजीवनी देऊन आदिवासींच्या स्थलांतरावर नियंत्रणही आणता येईल असा विश्वास पालघर जिल्ह्यचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी पत्रकारांसमोर व्यक्त केला.
पालघर जिल्ह्यातील काही तालुक्याचा काही भाग वगळला तर शेती व बागायतीकरीता मुलभूत जमीन व पोषक वातावरण आहे. जिल्ह्यातील चार ते साडेचार लाख जमिनीत खरीपाची पिके तर फक्त दहा हजार हेक्टर जमिनीत रब्बीची पीके, अडीचशे हेक्टरमध्ये मोगरा घेतला जात असून रग्बी पिकाचे प्रमाण हे ०००६ इतके आहे. सध्या भाताचे पीक घेतल्यानंतर दुसरे हमखास उत्पन्न देणारे पीक नाही. त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रयोगाद्वारे कुठले पीक फायद्याचे व किफायतशीर होईल याचा तज्ञाद्वारे अभ्यास करून रब्बी पिकाचे क्षेत्र सहा हजार हेक्टरवरून वीस हजार हेक्टर पर्यंत तर मोगऱ्याचे २५० हेक्टरवरून पाच हजार हेक्टर पर्यंत नेण्याचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील ग्रामीण व दुर्गम भागातून कुटुंबासहीत रोजगारासाठी इतरत्र स्थलांतर होत आहे. स्थलांतर हा आमच्या दृष्टीने गंभीर विषय आहे. प्रत्येक वर्षाच्या नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्यात तलासरी भागातून गुजरात राज्यात वीटभट्ट्या व बांधकामाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात माणसे जातात त्या पासून आरोग्याचाही प्रश्न उद्भवतो तर आरोग्याचा बॅलन्सच डिस्टर्ब होतो. नरेगाची कामे सुरू असली तरी ती कामे खूप कमी आहेत. ज्या प्रमाणात पाहिजेत तेवढी ती नाहीत अशी माहिती डॉ. सुर्यवंशी यांनी दिली.
जिल्ह्याला हरबरा घेता येईल त्यामुळे स्थलांतर करणारे जानेवारी पर्यंत तग धरतील मग त्या नंतर नरेगाची कामे उपलब्ध करून दिल्यास स्थलांतरावर निश्चितपणे नियंत्रण आणता येईल असे मत त्यांनी व्यक्त करून स्थलांतर करणाऱ्यांना शंभर दिवस काम मिळते असा त्यांच्यात विश्वास निर्माण केला तर ते जाणार नाहीत वीटभट्टीवर कुटूंबासह स्थलांतर होते तेथे आगाऊ पैसे खर्चासाठी दिले जातात परंतु निश्चितच जास्त पैसे मिळत नाहीत. जिल्ह्यातील स्थलांतर हा मेजर विषय असला तरी येत्या दोन ते तीन वर्षात स्थलांतरावर नियंत्रण आणून स्थलांतर संपविण्याचा प्रशासनाचा मनोदय आहे असे त्यांनी सांगितले.