मुंबई- वीज मंडळाच्या महावितरण व महापारेषण या कंपन्यांमधील कंत्राटदार बदलला तरी कंत्राटी कामगारांना काढता येणार नाही. तसेच कंत्राटी कामगारांचे वेतन महानिर्मितीच्या वेतन पध्दतीने देण्यात यावे असे निर्देश ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महावितरण व महापारेषणच्या प्रशासनाला आज दिले.
मुंबईत वीज कंत्राटी कामगारांच्या समस्यांवर आयोजित एका बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले. या बैठकीत ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंह, मराविमं सूत्रधारी कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक, आ. मेधा कुलकर्णी, महावितरण वा पारेषणचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थिती होते. तसेच सोळा कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थिती होते.
कंत्राटदार बदलला तरी कामगारांना कामावरून काढण्यात येऊ नये. तसेच ज्या कामगारांना काढले त्यांना पुन्हा कामावर घेण्यात यावे. कंत्राटी कामगारांना त्यांना लागू असलेले वेतन व अन्य लाभ पूर्णपणे मिळावेत यासाठी महानिर्मितीमध्ये लागू असलेल्या पध्दतीचा अवलंब करा. त्यांच्या पगाराची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात सरळ जमा व्हावी. वेतनासाठी एसस्क्रो खाते सुरू करा. शासकीय संस्थाची कपात कामगारांच्या वेतनातून करून संबंधित शासकीय संस्थांकडे गेली पाहिजे अशी पध्दत अवलंबिण्यात यावी.
यानंतर कंत्राटी कामगारांसाठी कंत्राटदार नियुक्त करण्यासाठी जिल्हानुसार निविदा प्रक्रिया करा. ही निविदा 2 वर्षासाठी असावी. शासनाच्या 22 फेब्रवारी 2019 च्या परिपत्रकाचे पालन करण्यात यावे. तसेच कंत्राटी कामगारांना कामावरून काढण्यासाठी उपअभियंत्यांची शिफारस असावी. कंत्राटदाराला कामगारला काढण्याचे अधिकार राहणार नाही.
याच चर्चेत कंत्राटी कामगारांना प्रशिक्षणार्थी कामगार म्हणून कामावर घ्या. म्हणजे 58 वर्षे त्या कामगाराला कुणी काढणार नाही. त्याच्या वेतनात दरवर्षी 500 रूपये वेतनवाढ होईल. या पध्दतीने कंत्राटी कामगारांना महावितरण व महापारेषणमध्ये घेता येईल काय, यावर 15 दिवसात अभ्यास करून अहवाल देण्योचे निर्देशही ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी दिले.