कमी बोली लावणाऱ्या ठेकेदारांवर कंत्राटांची खैरात

अंदाजित खर्चापेक्षा कमी किमतीमध्ये काम करण्यास तयार रस्त्यांचे ठेकेदार प्रत्यक्षात पालिकेला आर्थिक खड्ड्यात घालत आहेत़

मुंबई : अंदाजित खर्चापेक्षा कमी किमतीमध्ये काम करण्यास तयार रस्त्यांचे ठेकेदार प्रत्यक्षात पालिकेला आर्थिक खड्ड्यात घालत आहेत़ त्यामुळे अशा प्रस्तावाला प्रथमच सत्ताधारी भाजपा पक्षाच्या सदस्याने उघड विरोध करीत पालिकेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केला़ मात्र मतदानावेळी पक्षाने एकटे पाडल्यामुळे भाजपा सदस्य तोंडघशी पडला़ परिणामी खड्डे दुरुस्तीच्या नावाखाली ठेकेदारांची धन करणारा प्रस्ताव शिवसेना-भाजपा युतीने स्थायी समितीच्या बैठकीत बहुमताने मंजूर केला़
पावसाळापूर्व रस्ते व खड्डे दुरुस्तीसाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या़ मात्र पात्र ठरलेल्या ठेकेदारांनी अंदाजित खर्चाच्या १२ ते ५९ टक्के कमी खर्चाची बोली लावली होती़ कमी बोली लावून निकृष्ट दर्जाची कामं अथवा कालांतराने वाढीव खर्चाची बिलं ठेकेदार
सादर करीत असतात़ त्यामुळे हा प्रस्ताव बाद करण्याची मागणी विरोधी पक्षांकडून सुरू होती़ कमी बोली लावणारे ठेकेदार रस्त्याची वाट लावतात़ सतत कमी बोलीचे कंत्राट मंजूर करून पालिका आपली विश्वासार्हता घालवत आहे, असे उघड मत भाजपाचे विनोद शेलार यांनी व्यक्त केले़
हीच संधी साधून या प्रस्तावावर मतदान घेण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली़ युतीमध्ये सुरू असलेल्या धुसफुशीचे परिणाम या प्रस्तावावरही होईल, असा विरोधकांचा अंदाज होता़ मात्र शिवसेना-भाजपातील अंडरस्टँडिंगमुळे शेलार यांची कोंडी झाली़
त्यामुळे विरोध करूनही पक्षाच्या बाजूनेच त्यांना मतदान करावे लागले़ ठेकेदार व त्यांच्या कामाची शाश्वती नसलेले हे कंत्राट युतीने बहुमताने मंजूर करीत मुंबईचे रस्ते खड्ड्यांत घातले़ (प्रतिनिधी)

कमी बोली लावणारे ठेकेदार
मेसर्स जेकेडी एंटरप्रायझेस (१३ टक्के), मेसर्स न्यू इंडिया कन्स्ट्रक्शन १५ टक्के, मेसर्स कोनार्क स्ट्रक्चरल इंजिनीअर्स ५१ टक्के, मेसर्स व्हीएनसी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स ५० टक्के, मेसर्स राजेंद्र जी शाह अ‍ॅण्ड कंपनी ४८ टक्के, मेसर्स एमई एन्फ्राप्रोजेक्ट्स ५९ टक्के, मेसर्स इंद्रा कन्स्ट्रक्शन १२ टक्के़
आॅडिटचे काय झाले ?
प्रत्येक परिमंडळाकरिता प्रत्येकी २० कोटी रुपये आपत्कालीन परिस्थितीत रस्ते दुरुस्तीसाठी ठेवण्यात आले आहेत़ खड्ड्यांचे आकार मोठे दाखवून ज्यादा पैसा मागून घेणाऱ्या ठेकेदारांचा घोटाळ गेल्या वर्षी आॅडिटमधून उजेडात आला होता़ मात्र याबाबत कोणतीच कारवाई झालेली नाही, असे मनसेचे संदीप देशपांडे यांनी सांगितले़ मात्र त्या वेळी संबंधित ठेकेदारांवर कारवाई करण्यात आली होती, असे स्पष्टीकरण अतिरिक्त आयुक्त पल्लवी दराडे यांनी दिले़
दर्जाबाबत खात्री
रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे ही हमी कालावधीत नसल्यामुळे ठेकेदारांकडून सुरक्षा रक्कम घेण्यात येणार आहे़ तसेच दर्जाबाबतही खात्री करून घेण्यात येईल, अशी हमी अतिरिक्त आयुक्त दराडे यांनी दिली़