सल्लागारांवर महापालिकेची उधळपट्टी, स्थायी समितीमध्ये सदस्यांचा आरोप

आपल्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविण्याऐवजी सल्लागार नियुक्त करून लाखो रुपये मानधन दिले जाते, यामुळेच पालिकेचे आर्थिक नुकसान वाढत असल्याची खंत नगरसेवकांनी व्यक्त केली.

मुंबई : उत्पन्नात घट झाल्यामुळे महापालिकेला आगामी वर्षात आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. यामुळे भविष्यात काटकसर करण्याची वेळ आली असताना सल्लागारांवर मात्र कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत, अशी तीव्र नाराजी सर्व पक्षीय सदस्यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत व्यक्त केली. आपल्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविण्याऐवजी सल्लागार नियुक्त करून लाखो रुपये मानधन दिले जाते, यामुळेच पालिकेचे आर्थिक नुकसान वाढत असल्याची खंत नगरसेवकांनी व्यक्त केली.
महापालिकेने नेमलेल्या स्वतंत्र वाहनतळ प्राधिकरणाच्या दोन सल्लागारांना एकूण १५ लाख रुपये मानधन देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने आणला होता. त्यानुसार वाहतूक तज्ज्ञ अशोक दातार यांना नऊ लाख
रुपये तर शिशिर जोशी यांना सहा लाख रुपये मानधन देण्यात
येणार आहे. मात्र वाहनतळ प्राधिकरणाचे प्रमुख गौतम चॅटर्जी हे स्वत: एक सनदी अधिकारी असल्याने सल्लागार नेमण्याची गरज काय
होती, असा सवाल भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनी केला. सहा महिने सल्ला घेऊन मग त्यांची सेवा पुढे सुरू ठेवण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी सूचना विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केली.
प्रत्येक कामासाठी खाजगी सल्लागार नेमण्याची गरज काय? विशेष अधिकारीही अनेक विभागांत नियुक्त करण्यात आले आहेत, त्यांना लाखो रुपये मानधन दिले जाते, ही एक प्रकारची उधळपट्टी आहे. उत्पन्नात घट झाल्यामुळे विकासकामांना कात्री लावण्याच्या तयारीत असलेली महापालिका सल्लागारांवर एवढा खर्च का करते, असा सवाल सदस्यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत केला. मात्र वाहनतळ प्राधिकरणाच्या कामाकरिता नेमलेले दोन्ही सल्लागार शहरातील घडामोडींमध्ये सक्रिय सहभाग घेत आहेत. निष्णात सल्ला देण्यामध्ये त्यांचे योगदान तांत्रिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असल्याची भूमिका प्रशासनाने प्रस्तावातून मांडली आहे. त्यामुळे अखेर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.