भार्इंदरमध्ये पडद्याआडुन शौचालयाचे बांधकाम

सुधारीत परवानगीन्वये पडद्याआडून पुन्हा शौचालयाच्या कामाला केलेली सुरुवात शहरवासियांच्या संतापाला कारणीभूत ठरली आहे.

राजू काळे ल्ल भाईंदर
येथील स्कायवॉकखालील बसथांब्याजवळ पालिकेने ३ वर्षांपूर्वी दिलेल्या परवानगीला रद्द करुन सुधारीत परवानगीन्वये पडद्याआडून पुन्हा शौचालयाच्या कामाला केलेली सुरुवात शहरवासियांच्या संतापाला कारणीभूत ठरली आहे. अगोदरच एक शौचालय उपलब्ध असताना वर्दळीच्या ठिकाणी दुर्गंधी पसरविणाऱ्या नवीन शौचालयाचे बांधकाम पडद्याआडून कोणाच्या चांगभल्यासाठी केले जाते आहे, असा प्रश्न नागरिकांत चर्चीला जातो आहे.
येथील पश्चिमेकडे असलेल्या अत्यंत महत्वाच्या जागेवर एमएमआरडीए (मुंबई प्रदेश प्रादेशिक विकास प्राधिकरण) मार्फत काही वर्षांपूर्वी रेल्वे स्थानक परिसराला खेटूनच नियोजनशून्य स्कायवॉक बांधण्यात आला आहे. सध्या या स्कायवॉकचा उपयोग पादचाऱ्यांखेरीज रिकामटेकड्यांना मोठ्या प्रमाणात होत आहे. स्कायवॉकचा वापर नाममात्र ठरत असला तरी तो पार्कींगसह बस थांब्याच्या उपयोगी मात्र पडला आहे. पुढे त्यात आणखी भर पडून राष्ट्रवादीचे स्थानिक नगरसेवक ध्रुवकिशोर पाटील यांच्या शिफारशीमुळे तेथे शौचालय बांधण्याचा घाट घालण्यात आला आहे.
स्कायवॉकखाली असुरक्षित पार्कींगची संकल्पनासुद्धा पाटील यांचीच असून शौचालयाला विरोध असतानाही त्याच्या निर्मितीचा घाट घालण्यात आला आहे. येथील बस थांब्याहून शहरांतर्गत व शहराबाहेर बससेवा उपलब्ध होत असल्याने येथे प्रवाशांची मोठी गर्दी असते. पालिकेने या बसथांब्यापासून हाकेच्या अंतरावर सार्वजनिक शौचालय बांधले आहे. यामुळे प्रवाशांसह नागरीक व फेरीवाल्यांची चांगली सोय झाली आहे. परंतु, येथून सुमारे २५० मीटर अंतरावर एकही शौचालय नसल्याने नागरीकांची मात्र गैरसोय झाली आहे.
दरम्यान शिवसेनेच्या नगरसेविका शुभांगी कोटीयन यांनी येथील ६० फुट मार्गावर एका खाजगी पडीक जागेवर शौचालयाची शिफारस पालिकेकडे केली होती. त्याची कुणकुण लागलेल्या भाजपाच्या नगरसेविका गीता जैन यांनी तेथे वाचनालय बांधण्याचा संकल्प सोडला. त्या दोघींत रस्सीखेच होत असतानाच सध्या भाजपाचे वजन असल्याने आयुक्त सुभाष लाखे यांनी शौचालयाची परवानगी रद्द करुन वाचनालयाची शिफारस उचलून धरली. हा वाद वाढल्याने जागेच्या मालकाने त्यावर कोणतेही बांधकाम करु नये, असे पत्रच प्रशासनाला देऊन वाद शमविण्याची सुचना केली. त्यावर आयुक्तांनी सुद्धा दोन्ही शिफारशी बासनात गुंडाळून ठेवल्या. त्यामुळे विरोधाभास असा आहे की, ज्या ठिकाणी शौचलये नाहीत तेथे ते बांधण्याची गरज असताना तेथे एकही शौचालय उपलब्ध नाही. याउलट ज्याठिकाणी शौचालय उपलब्ध असूनही दुसरे बांधले जाते आहे. हा निधीचा अपव्यय ठरत असल्याची प्रतिक्रिया नागरीकांत आहे.

सुधारित परवानगीने झाली बांधकामाला सुरुवात
४मुख्य बाब म्हणजे पालिकेने जनसेवा सुविधा या संस्थेला २६ एप्रिल २०११ मध्ये शौचालयाची परवानगी दिली होती. परंतु, आॅक्टोबर २०१४ मध्ये त्याच्या बांधकामाला सुरुवात झाल्याने त्याला विरोध करण्यात आला. त्यावर उपाय म्हणुन प्रशासनाने ती परवानगी रद्द करुन पुन्हा सुधारीत परवानगी देऊ केल्याने शौचालयाच्या बांधकामाला पुन्हा सुरुवात झाली आहे.
४शौचालय सुरु झाल्यास तेथील दुर्गंधीमुळे प्रवाशांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचा दावा प्रवाशांकडुन करण्यात येत आहे. याबाबत बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिपक खांबित यांनी सांगितले कि, संबंधित नगरसेवकांच्या शिफारशीनुसार आयुक्तांनी शौचालयाच्या जागेची पाहणी केल्यानंतरच सुधारीत परवानगी देण्यात आली आहे.