Join us  

रहिवाशांच्या परवानगीनेच वाढीव मजल्याचे बांधकाम

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 09, 2020 4:20 AM

पनवेलच्या विकासकाला ‘महारेरा’चा दणका; रहिवाशांनी केली होती तक्रार

मुंबई : इमारतीतल्या घरांचा ताबा देण्यास झालेली दिरंगाई, सोसायटी स्थापनेतील अडथळे, रोखलेली पार्किंगची जागा, रहिवाशांना विश्वासात न घेता वाढीव मजल्याचे बांधकाम करणाऱ्या विकासकाला महारेराने दणका दिला आहे. दोन तृतीयांश रहिवाशांच्या संमतीशिवाय इमारतीत वाढीव बांधकाम करता येणार नाही, असे स्पष्ट करतानाच ताबा देण्यास विलंब झालेल्या कालावधीतले व्याज रहिवाशांना द्यावे आणि सोसायटी स्थापनेची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश महारेराने दिले आहेत.नवीन पनवेल येथे निळकंठ कन्स्ट्रक्शन्सच्या वतीने निळकंठ विहार फेज १चे काम सुरू होते. तीन मजल्यांच्या या इमारतीतली काही घरांसाठी २०१७-१८मध्ये नोंदणी करण्यात आली होती. करारानुसार ३१ मार्च, २०१९ पर्यंत घरांचा ताबा दिला जाणार होता. मात्र, विकासकाला वापर परवाना नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये मिळाला. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात त्यांना घरांचा ताबा देण्यात आला. त्यानंतर या जागेवरचा एफएसआय शिल्लक असल्याचे सांगत विकासकाने इमारतीवर चौथ्या मजल्याचे बांधकाम सुरू केले. त्यासाठी आम्हाला विश्वासात घेतले गेले नसल्याची रहिवाशांची तक्रार होती.इमारतीतले रहिवासी सुजय जोशी, वैभव बल्लाळ, दीपेश सिंग आणि निखिल बारे या रहिवाशांनी महारेराकडे दाद मागितली होती. बांधकामाच्या परवानगीचे अधिकार रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सिडको (नैना)कडे आल्यामुळे वापर परवाना मिळण्यास विलंब झाला. नियमाप्रमाणे मंजूर झालेले वाढीव बांधकाम करण्यापासून रहिवासी आम्हाला रोखू शकत नाहीत. तसेच, सोसायटी स्थापनेच्या प्रक्रियेत इमारतीतले तक्रारदारच अडथळे निर्माण करीत असल्याचाही दावा विकासकांच्या वतीने सुनावणीदरम्यान करण्यात आला होता.महारेराने दिलेले आदेशरेरा कायद्यातील कलम १४ अन्वये इमारतीच्या मंजूर आराखड्यात कोणताही बदल करण्यासाठी दोनतृतीयांश गृहखरेदीदारांची मान्यता क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे निळकंठ डेव्हलपर्सलाही तशी परवानगी घ्यावी लागेल.करारानुसार घराचा ताबा देण्यास विलंब झाला आहे. त्यामुळे घरासाठी भरलेल्या रकमेवर एप्रिल ते नोव्हेंबर, २०१९ या महिन्यांचे व्याज विकासकाने अदा करावे.पुढील तीन महिन्यांत सोसायटीची स्थापना करून जागेचा कन्व्हेन्सही विकासकाने करून द्यावा.कव्हर पार्किंगशिवाय वाहनांसाठी कुठलीही जागा विकासकाला विकता येणार नाही. त्यासाठी रोखीने व्यवहार करू नये.

टॅग्स :महारेरा कायदा 2017