नवीन कृषी कायद्याच्या माध्यमातून गुलाम करण्याचे षड‌्यंत्र

शेतकऱ्यांचा आरोप : उद्योजकांच्या तालावर नाचावे लागेल

फाेटाे शेतकरी आंदाेलक नावाने सीडीला मेल केले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : केंद्र सरकारने कृषी कायदे आणले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उद्योजकांच्या तालावर नाचावे लागेल. हे शेतकऱ्यांना गुलाम करण्याचे षड‌्यंत्र आहे, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

दिल्लीत कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरू आहे. मात्र, केंद्र सरकार आडमुठी भूमिका घेत आहे. शेतीसोबत कामगारविरोधी कायदे केले आहेत. पंतप्रधान भांडवलदारांचे गुलाम झाले आहेत. त्यांना शेतकऱ्यांनाही भांडवलदारांचे गुलाम करायचे आहे. कंपन्या शेतकऱ्यांशी करार करतात. त्यानंतर कर्ज काढून फरार होतात ते कर्ज शेतकऱ्यांला भरावे लागते.

- शंकरअप्पा घोडके, शेतकरी

......................

देशाच्या जनतेने सरकार निवडून दिले आहे. मात्र, सरकार जनतेचा गळा दाबत आहे. सत्तेत येताना घर बसवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, तेच घर उद्ध्वस्त करत आहेत.

- सोतनाम सिंग, आंदाेलक

.......................

नाशिकवरून तीन दिवस प्रवास करून आम्ही मुंबईत आलो आहोत. केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि वीजबिल माफी देण्यात यावी.

- तुळसाबाई गांगुर्डे, शेतकरी

-------------

कोरोनाकाळात अनेक कंपन्या बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे मुलांना रोजगार मिळत नाही. आम्ही दोघे दुसऱ्याच्या शेतात काम करून पाच जणांचे कुटुंब चालवतो. सरकारने रोजगार उपलब्ध करून घ्यावा.

- संगीता शिंदे, शेतकरी

----------------

आदिवासींच्या जमिनी वनहक्क कायद्यात अडकल्या आहेत. त्या आदिवासींच्या नावे व्हायला हव्यात. तसेच हमीभावाने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत होता. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा सरकारने बदल करू नये. केंद्र सरकारने कायदा मागे घ्यावा.

- भास्कर रावते, शेतकरी

...............

काळा कायदा आहे तो रद्द करा. कंपन्या शेतकऱ्यांशी जमिनीबाबत करार करतील तेव्हा त्या जमिनीच्या हकदार होतील. यामध्ये कृषी कायद्यात शेतकऱ्यांपेक्षा कंपन्यांच्या हिताला प्राधान्य दिले आहे. भविष्यात याच कराराच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची जमीन हिसकावून घेतली जाईल.

- साहिब सिंग, आंदाेलक

...............