एमआयडीसीसह पालिकांना दिलासा

आघाडी सरकारने राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील व्यावसायिक शेती टिकविण्यासाठी वाढलेल्या पाण्याच्या वापरात वाढलेल्या वीज वापरात शेतकऱ्यांना विशेष आर्थिक सूट दिली होती.

राजू काळे, भार्इंदर
महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने (एमएसईआरसी) एमआयडीसी (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ) मार्फत होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याकरिता लागणाऱ्या विजेच्या दरात वर्षभरापूर्वी केलेली सुमारे ५० टक्के वाढ रद्द केल्याने एमआयडीसीसह ठाणे जिल्ह्यातील ५ महापालिकांसह १ नगरपालिकेला मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
आघाडी सरकारने राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील व्यावसायिक शेती टिकविण्यासाठी वाढलेल्या पाण्याच्या वापरात वाढलेल्या वीज वापरात शेतकऱ्यांना विशेष आर्थिक सूट दिली होती. यामुळे महावितरण कंपनीवर आर्थिक ताण पडला होता. हा आर्थिक ताण भरून काढण्यासाठी महावितरणने डिसेंबर २०१३ मध्ये एमआयडीसीद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यासाठी वापरात येणाऱ्या वीजदरात सुमारे ५० टक्क्यांची वाढ केली होती. ही वाढ निवासी भागासाठी ९ रु.वरून १५ रु. व औद्योगिक भागासाठी १४ रु.वरून ३५ रु. करण्यात आली होती.
एमआयडीसीने या वीज दरवाढीचा बोजा त्यांच्या कोट्यातून पाणी उचलणाऱ्या मीरा-भार्इंदर, ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर व भिवंडी महापालिकांसह अंबरनाथ नगरपालिकेवर टाकला होता. या दरवाढीमुळे पालिकांना अव्वाच्या सव्वा रकमांची वीज देयके भरावी लागत असल्याने पालिकांवरील आर्थिक बोजा वाढला.