मुंबई : अभिनेत्री कंगना रनौत व तिची बहीण रंगोली चंदेल देशद्रोह प्रकरणी उच्च न्यायालयाने वांद्रे दंडाधिकारी न्यायालयातून दस्तावेज मागितला. त्याचवेळी दाेन्ही बहिणींना अटकेपासून दिलेले अंतरिम संरक्षण २२ मार्चपर्यंत कायम ठेवले.
तक्रारदाराने दंडाधिकारी न्यायालय व उच्च न्यायालयात सादर केलेली कागदपत्रे वेगळी आहेत, असा युक्तिवाद कंगनाचे वकील रियाज सिद्दीकी यांनी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे केला. दंडाधिकाऱ्यांनी सारासार विचार न करता घाईने कंगना व तिच्या बहिणीवर गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले.
कायद्यानुसार आधी तक्रार संबंधित पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलिसांकडे करायला हवी. त्यावर दोन आठवड्यांत उत्तर न मिळाल्यास झोनल पोलीस उपायुक्तांना पत्र पाठविले पाहिजे आणि त्याहीनंतर काही करण्यात आले नाही तर दंडाधिकारी न्यायालयात खासगी तक्रार करणे योग्य आहे. या प्रकरणात तक्रारदाराने पोलीस ठाण्यात तक्रार केली आणि त्याचवेळी पोलीस उपायुक्तांना पत्र पाठविले आणि वांद्रे दंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार केली. दोन आठवडे संपण्याची वाट न पाहता अर्जदाराने खासगी तक्रार केली, असा युक्तिवाद सिद्दीकी यांनी केला.
तक्रारदार मुनावर बाली अली सय्यद यांनी पोलीस उपायुक्तांना आपण पत्र लिहिले; परंतु तारीख नमूद करण्यात चूक झाल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने आपण ही कागदपत्रे तपासण्यासाठी दंडाधिकारी न्यायालयातून मागवत असल्याचे स्पष्ट केले.तक्रारदाराने दंडाधिकारी व उच्च न्यायालयात सादर केलेली कागदपत्रे वेगळी आहेत, असे याचिकाकर्तीच्या वकिलांचे म्हणणे आहे. कागदपत्रांबाबत वाद असल्याने वांद्रे दंडाधिकारी न्यायालयातून या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे मागवणे योग्य ठरेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.
धार्मिक तेढ निर्माण करत असल्याची तक्रार
कंगना ट्विटरद्वारे समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करत असल्याचा दावा तक्रारीद्वारे करण्यात आला आहे. वांद्रे न्यायालयाने रनाैत भगिनींवर गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश वांद्रे पोलिसांना दिले. ताे रद्द करण्यासाठी कंगनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने त्यावरील सुनावणी २२ मार्च रोजी ठेवत तोपर्यंत कंगना व रंगोली यांना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले.