चक्क निवृत्त न्यायमूर्तीच म्हणताहेत, "सामान्यांनी कोर्टाची पायरी चढू नये, शक्य असेल तर पर्याय निवडा"

मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी निश्चितच न्यायालयात धाव घ्यावी, असे निवृत्त न्यायमूर्तीनी म्हटले.

HC Retired Justice Mridula Bhatkar: न्यायालयात प्रकरणे निकाली काढण्यास लागणारा विलंब पाहता सामान्यांनी कोर्टाची पायरी चढू नये. प्रकरण सामंजस्याने निकाली काढणे शक्य असेल तर तो पर्याय आधी निवडा. सामाजिक भान असलेल्या व्यक्तींनी सामाजिक कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी व मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी निश्चितच न्यायालयात धाव घ्यावी, असे उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्या. मृदुला भाटकर यांनी दादर येथील आझाद मंडळ आयोजित ७८ व्या वसंत व्याख्यानमालेत मत व्यक्त केले.

देशाची लोकसंख्या १४३ कोटींवर पोहोचली असताना सर्वोच्च न्यायालयात २५ न्यायमूर्ती, ११ हजारांच्या आसपास देशातील उच्च न्यायालयांचे न्यायमूर्ती आणि कनिष्ठ न्यायालयांचे सुमारे २७हजार न्यायाधीश मिळून न्यायदानाचे काम करतात. न्यायालये आणि लोकसंख्येचे व्यस्त प्रमाण असल्याने डिसेंबर २०२४ पर्यंत देशात ४ कोटी ५१ लाखांच्या आसपास न्यायालयात प्रकरणे प्रलंबित होती, असे भाटकर यांनी म्हटले.

न्यायमूर्तीच्या सुट्ट्यांमुळे प्रकरणे प्रलंबित राहतात, यावर भाष्य करताना भाटकर यांनी न्यायमूर्ती आणि न्यायाधीश यांच्या कामकाजाचे स्वरूप, कामातील व्यस्तता मांडत न्यायालयाच्या उन्हाळी सुट्टीच्या वेळापत्रकावर विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत मांडले. घटस्फोट घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे, या प्रश्नावर उत्तर देताना त्या म्हणाल्या की, लोकांची सहनशक्ती कमी झाली आहे. माणूस म्हणून समजून घेण्याची क्षमता कमी झाली आहे.