खासगी रुग्णालयातील कोरोना रुग्णांसाठीचे आरक्षण रद्द करण्याबाबत विचाराधीन

राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

कोरोना रुग्णांसाठीचे आरक्षण रद्द करण्याबाबत विचाराधीन

खासगी रुग्णालये : राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोना रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालयांत सरकारने राखीव ठेवलेल्या खाटांचे आरक्षण रद्द करण्याच्या राज्य सरकार विचाराधीन आहे, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली.

कोरोना रुग्णांचा आलेख घसरल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खासगी रुग्णालयांत सवलतीच्या दरात कोरोना रुग्णांसाठी राखीव असलेल्या खाटा कमी करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश दिले. या धर्तीवर राज्य सरकारने २९ जानेवारी रोजी बैठक घेऊन खासगी रुग्णालयात कोरोना रुग्णांसाठी राखीव असलेल्या खाटांचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. विनय जोशी यांच्या खंडपीठाला दिली.

कोरोना रुग्णांवर वाजवी किमतीत खासगी रुग्णालयांत उपचार व्हावेत, यासाठी सरकारने खासगी रुग्णालयांतील एकूण क्षमतेच्या ८० टक्के खाटा राखीव ठेवल्या व त्याचे दरही निश्चित केले. मात्र, आता कोरोना रुग्णांच्या संख्येत घट झाल्याने खाटांचे आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल येथील रुग्णालयांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. तसेच इंडियन मेडिकल असोसिएशननेही याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवरील सुनावणीत सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकारने याबाबत २९ डिसेंबर रोजी एक बैठक घेतली. त्यानुसार, सरकारी रुग्णालयांत आयसीयू कमी असतील तर तेथील खासगी रुग्णालयांत कोरोना रुग्णांसाठी ५० टक्के आरक्षण ठेवण्याबाबत सरकार विचाराधीन आहे.

त्यावर असोसिएशनतर्फे ज्येष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी न्यायालयाला सांगितले की, कोणत्या रुग्णाला आरक्षित खाटेवर दाखल करून घ्यायचे आणि कोणाला खासगी खाटेवर दाखल करायचे, याबाबत सरकारकडून स्पष्ट सूचना नाहीत. त्यावर चव्हाण यांनी याबाबत बुधवारी सरकारी अधिकारी व असोसिएशनच्या प्रतिनिधींची चर्चा होईल, असे न्यायालयाला सांगितले.