मुस्लिमांसाठी हवा स्वतंत्र अॅट्रॉसिटी कायदा, ओवेसींच्या मागणीला काँग्रेसचा पाठिंबा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 10, 2018 01:45 IST2018-02-10T01:45:08+5:302018-02-10T01:45:22+5:30
भारतातील मुस्लिमांनी पाकिस्तान किंवा बांग्लादेशात चालते व्हावे, असे विधान करणारे भाजपा नेते विनय कटियार यांच्यावर ताबडतोब कडक कारवाई करावी, अशी मागणी करतानाच, अल्पसंख्यांक मुस्लिमांच्या संरक्षणासाठी दलितांच्या धर्तीवर स्वतंत्र अॅट्रॉसिटी कायदा करण्याची मागणी काँग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष आणि आमदार नसीम खान यांनी केली आहे.

मुस्लिमांसाठी हवा स्वतंत्र अॅट्रॉसिटी कायदा, ओवेसींच्या मागणीला काँग्रेसचा पाठिंबा
मुंबई : भारतातील मुस्लिमांनी पाकिस्तान किंवा बांग्लादेशात चालते व्हावे, असे विधान करणारे भाजपा नेते विनय कटियार यांच्यावर ताबडतोब कडक कारवाई करावी, अशी मागणी करतानाच, अल्पसंख्यांक मुस्लिमांच्या संरक्षणासाठी दलितांच्या धर्तीवर स्वतंत्र अॅट्रॉसिटी कायदा करण्याची मागणी काँग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष आणि आमदार नसीम खान यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे, एरवी काँग्रेसची मते फोडण्याचा आरोप करत, एमआयएमचे नेते असद्दुदीन ओवेसी यांना विरोध करणा-या काँग्रेसमधील मुस्लीम नेत्यांनी कटियार आणि स्वतंत्र कायद्याच्या मुद्द्यावर ओवेसींना पाठिंबा दर्शविला आहे.
मुस्लीम समाजातील लोकांना ‘पाकिस्तानी’ म्हणून हिणविणा-यांना शिक्षेची तरतूद असणारा स्वतंत्र कायदा करावा, अशी मागणी ओवेसी यांनी लोकसभेत केली होती. त्यांच्या या मागणीला नसीम खान यांनी पाठिंबा दिला आहे. विनय कटियार यांच्या विधानाने अशा कायद्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे. हा देश सर्वांचा आहे. मात्र, कटियार यांच्यासारखे भाजपा नेते जहागीर असल्यासारखी वक्तव्ये करतात. समाजात तेढ निर्माण करणाºया कटियार यांच्यावर ताबडतोब कारवाई करावी, अशी मागणीही नसीम खान यांनी केली.
मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सच्चर समितीच्या शिफारसीनुसार, अमिताण कंडू समिती स्थापन करण्यात आली होती. मार्च २०१४ला या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. अॅट्रॉसिटीच्या धर्तीवर मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची शिफारस या समितीने केली होती. केंद्रातील मोदी सरकारने कंडू समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करत, मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र अॅट्रॉसिटी कायदा करावा, अशी मागणी खान यांनी केली.
दलितांच्या संरक्षणासाठी अॅट्रॉसिटीचा कायदा आहे, तसाच कायदा मुस्लीम समाजाच्या संरक्षणासाठी बनविण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र सरकारने २०१० साली मुस्लीम समाजाचे हित जपण्यासाठी, अल्पसंख्यांक आयोगाला अर्धन्यायिक अधिकार बहाल केले होते. त्यालाही बळकटी देण्याची आवश्यकता असल्याचे खान यांनी सांगितले.