मुंबई - सलग तिस-या वर्षी महाराष्ट्र भ्रष्टाचारात पहिला का आहे ? याचे उत्तर चिक्की घोटाळ्याच्या चौकशीवरून लक्षात येत आहे अशी टीका करून काँग्रेस पक्ष या भयंकर घोटाळ्याचा सतत पाठपुरावा करत राहून दोषींना शासन होत नाही तोपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही असे प्रतिपादन महाराष्ट्र महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केले आहे.
चिक्की घोटाळ्या प्रकरणी महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना दिलेल्या क्लीन चीटवर प्रतिक्रिया देताना सावंत म्हणाले की, बोलताना राज्यातले सरकार ‘क्लीन-चीटर’ सरकार आहे. ज्यांनी भ्रष्टाचार केला. ज्यांच्याविरोधात तक्रार केली, लाचलुचपत विभागाने त्यांचाच अभिप्राय घेतला. स्वतःच चोरी केलेल्या चोराच्या साक्षीवर एसीबीने या प्रकरणी क्लीन चीट दिली आहे. या खरेदीत प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार तसेच नियमांची पायमल्ली झाली असून या संदर्भातले पुरावे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे देऊन सखोल चौकशीची मागणी काँग्रेस पक्षाने केली होती. या तक्रारीनंतर दोन वर्ष उलटल्यानंतरही या विभागाने काहीही कारवाई केली नव्हती. फक्त महिला व बाल कल्याण विभागाकडे ही तक्रार पाठवण्यात आली असून, त्यांच्याकडून अभिप्राय मागवण्यात येत असल्याचे थातूर मातूर उत्तर एसीबीकडून देण्यात आले आहे.
गंभीर बाब म्हणजे महिला आणि बालकल्याण विभाग हा या प्रकरणासंदर्भात दोषी आहे. त्यामुळे आरोपीकडून स्पष्टीकरण मागण्याची आश्चर्यकारक भूमिका विभागाने घेतली तेव्हाच चौकशी दाबून सरकार क्लीन चीट देऊ शकते असता इशारा आम्ही दिला होता. दुर्देवाने तो खरा ठरला आहे. 206 कोटी रूपयांची महिला बालविकास विभागाने केलेली खरेदी हा केवळ घोटाळा नाही तर दिवसा ढवळ्या घातलेला दरोडा आहे. या घोटाळ्या संदर्भातील पुरावे एसीबीला दिल्यानंतर राज्यातीलच नव्हे तर देशातील सर्व माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी स्वतः ज्यांनी पुरवठा केलेला आहे त्यांच्या नोंदणीकृत कारखान्यात वा कार्यालयात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करून रिपोर्टींग केलेले आहे. सर्व रिपोर्टींगचे व्हिडीओ हे अजूनही युट्युबवर आहेत. सूर्यकांता चिक्की पाकिटावरील कस्टमर केअर एव्हरेस्ट इंडस्ट्रीजच्या दर करारावर 9823322798 हा एकच मोबाईल क्रमांक आहे. कंपन्या वेगळ्या पत्ते वेगळे पण मोबाईल क्रमांक मात्र एकच आहे. अशा त-हेच्या अनेक बाबींची खरी चौकशी झाली असती तर यामागे असलेल्या माफियांचा खरा चेहरा जगासमोर आला असता म्हणूनच त्यांना संरक्षण देण्याचे काम सरकार चौकशी दाबून करित आहे. गोरगरिब मुलांच्या तोंडी चिक्कीतून माती घालणा-या सरकारला जनाची नव्हे तर मनाचीही लाज राहिली नाही असे सावंत म्हणाले.
महिला व बालविकास विभागाने एकाच दिवशी 24 शासन आदेश काढून नियमबाह्य पध्दतीने 206 कोटी रूपयांची खरेदी केली होती. या खरेदीत मोठा भ्रष्टाचार झाला होता. त्याबाबत प्रथम 24 जून 2015 रोजी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने एसीबीकडे तक्रार दिली व नंतर 30 जून 2015 रोजी एक हजार पानांचे पुरावे दिले आहेत. या संदर्भात एसीबीने दोन वर्ष कोणतीही कारवाई केली नाही. या तक्रारीमध्ये ज्या संस्थाकडून खरेदी केली त्या संस्थानी उत्पादन केल्याचे पुरावे,त्यांच्या बँक खात्याची चौकशी, तसेच उत्पादनाकरता लागणा-या कच्च्या मालाच्या खरेदीचे पुरावे, वीज देयके इत्यादी नऊ मुद्द्यांवर आधारीत चौकशीची मागणी केली होती पण एसीबीने मुख्यमंत्र्यांच्या दबावाखाली मुख्यालयातील वातानुकुलीत खोलीत बसूनच क्लीन चीट दिली. सदर संस्थाच्या ठिकाणी जाऊन त्याची पाहणी करून त्या संस्था अस्तित्वात आहेत की नाहीत हे पाहण्याची साधी तसदीही घेतली नाही. राज्यात एक विभाग प्रचंड मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करतो आणि दुसरा विभाग मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने त्याला संरक्षण देतो अशी दुर्देवी परिस्थिती आहे असे सावंत म्हणाले.
या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला आहे या आपल्या भूमिकेवर काँग्रेस पक्ष ठाम आहे. काँग्रेस पक्षाकडे असलेल्या पुराव्यावर कोणासोबतही चर्चा करायला काँग्रेस पक्ष तयार आहे. या प्रकरणात लाचलुचपत विभागाने जी चौकशी केली त्याचे सर्व तपशील जाहीर करावेत. एसीबीची क्लीनचीट ही विभागाच्या मंत्र्यांसाठी भूषणावह नसून सरकारचे किती अधःपतन झाले आहे याचे प्रमाणपत्र आहे असे सावंत म्हणाले.