मुंबई : वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशात आधी मराठा आणि आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या आरक्षणावरून मोठा घोळ सुरू आहे. हाच घोळ आता राज्यातील तेरावी प्रवेशाच्या बाबतीत होण्याची शक्यता तज्ज्ञाकडून वर्तवली जात आहे. बारावीच्या निकालानंतर मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांत प्रवेशपूर्व ऑनलाइन नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र गेल्यावर्षीपासून अल्पसंख्यांक महाविद्यालयांत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आरक्षण बंद केल्यामुळे आता मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना हे आरक्षण लागू असणार की नाही, हा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
मुंबईमध्ये केसी, मिठीबाई, सेंट झेव्हिअर्स, जयहिंद अशी अनेक नामांकित अल्पसंख्यांक महाविद्यालये आहेत. मात्र मागील वर्षीपासून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या महाविद्यालयांत मागासवर्गीय विद्याथ्यंर्साठीचे आरक्षण बंद करण्यात आले आहे. या विद्यार्थ्यांना खुल्या गटातून प्रवेश घ्यावे लागले. या पार्श्वभूमीवर यंदा लागू झालेल्या मराठा आरक्षणाचा लाभ विद्यार्थ्यांना या अल्पसंख्यांक महाविद्यालयांमध्ये मिळणार का याबाबत अद्याप कोणाकडूनच स्पष्टता आलेली नाही.
मुंबई विद्यापीठात यंदा नवीन महाविद्यालयांची संख्या वाढल्याने जगाच्या संख्येत भर पडण्याची शक्यता आहे. मात्र नेहमीप्रमाणे विद्यार्थ्यांचा कल हा काही नामांकित महाविद्यालयांकडेच पहायला मिळणार असल्याचे निश्चित आहे. अशा नामांकित महाविद्यालयांपैकी अनेक महाविद्यालये अल्पसंख्यांक असल्याने तेथे फक्त अल्पसंख्यांक कोटा आणि खुल्या गटातूनच प्रवेश शक्य असणार आहे. जर मराठा विद्यार्थ्यांना दिलेल्या आरक्षणाचा फायदा होणार नसेल, तर ते या नामांकित महाविद्यालयांत प्रवेश घेण्यापासून वंचितच राहणार का असा सवाल मनविसेचे राज्य उपाध्यक्ष संतोष गांगुर्डे यांनी उपस्थित केला.
मुंबई विद्यापीठाच्या निर्देशाप्रमाणे आम्ही आमची यंदाची प्रवेश प्रक्रियाही राबविणार आहोत. त्यामुळे जशा आम्हाला मार्गदर्शक सूचना मिळतील तसे प्रवेशाचे गणित ठरविले जाईल, असे अल्पसंख्यांक व स्वायत्त महाविद्यालयाचा दर्जा प्राप्त असलेल्या मिठीबाई महाविद्यालयाचे प्राचार्य राजपाल हांडे यांनी दिली.
मराठा आरक्षण लागू झाल्यानंतर जी घटना दुरुस्ती करण्यात आली, त्यानुसार अल्पसंख्यांक संस्था वगळता इतर सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा रक्षण लागू करण्यात आले आहे. अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांमध्ये त्या कोट्यासाठीच ती तरतूद केलेली असल्याची माहिती मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी दिली. यासंदर्भात विद्यापीठ प्रशासनाला देखील पूर्णत: स्पष्टता नसल्याचे समोर आले आहे. तसेच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना संपर्क केला असता तो झाला नाही.
...तर आरक्षण ग्राह्य नाहीघटना दुरुस्तीनुसार आर्थिक मागास वर्गाला उच्च शिक्षण संस्था, खाजगी संस्था ज्या संस्था अनुदान प्राप्त अथवा विना अनुदानीत संस्थांमध्ये १० % आरक्षण देता येईल. परंतु अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था या आरक्षणातून वगळल्या असून घटनेतील अनुच्छेद ३० मध्ये, शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा अल्पसंख्यांक वगार्चा हक्क (१) आणि (२) मधील तरतुदी नुसार धर्म किंवा भाषा या आधारे अल्पसंख्यांक असलेल्या एखाद्या वर्गाच्या व्यवस्थापना खाली आहे, या कारणावरून तिला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे भेदभाव करणार नाही असे स्पष्ट केलेले आहे. अशा संस्थांमध्ये अल्पसंख्यांक समाजाशिवाय इतर आरक्षण ग्राह्य नसल्याचे मत आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी नोंदविले आहे.
मराठा आरक्षण सरकारने विद्यार्थ्यांना देऊ केले आहे, मग त्याचा लाभ ही त्यांना मिळणे आवश्यक आहे. सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये जर त्यांना आरक्षणाचा फायदा मिळणार असेल तर अल्पसंख्यांक महाविद्यालयांतील प्रवेशातून त्यांना का डावलले जात आहे?- संतोष गांगुर्डे. राज्य उपाध्यक्ष, मनविसे