एफएसआयवरुन सभागृहात गोंधळ

एफएसआयच्या निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी केल्याने सत्ताधा:यांनी अभिनंदनाचा ठराव शनिवारी झालेल्या महापालिका सर्वसाधारण सभेत मांडला.

नवी मुंबई : एफएसआयच्या निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी केल्याने सत्ताधा:यांनी अभिनंदनाचा ठराव शनिवारी झालेल्या महापालिका सर्वसाधारण सभेत मांडला. मात्र या निर्णयाचा अद्यापि अध्यादेश निघाला नसल्याचे सांगत विरोधकांनी या ठरावावर आक्षेप घेतला. त्यामुळे सभागृहात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. 

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नवी मुंबईतील सिडकोनिर्मित मोडकळीस आलेल्या इमारतीच्या पुनर्बाधणीस अडीच एफएसआय देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या बांधकामांना संरक्षण व झोपडपट्टय़ांचे एसआरएच्या माध्यमातून पुनर्वसन या निर्णयावरही शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव सभागृह नेते अनंत सुतार यांनी सभागृहात मांडला. मात्र यावरून विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात चांगलीच जुंपली. एफएसआयच्या निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी केली असली तरी यासंबंधीचा अध्यादेश अद्याप आलेला नाही. त्यापूर्वीच अभिनंदनाची घाई का? असा टोला विरोधी पक्षनेत्या सरोज पाटील यांनी लगावला; तर नगरसेवक विठ्ठल मोरे यांनीही 15 वर्षे नवी मुंबईकरांना आश्वासनाच्या पलीकडे काहीच मिळाले नसल्याचे सांगत या ठरावाला विरोध केला. तर हा निर्णय आघाडी सरकारचा आहे याचे भान सर्वानी ठेवावे, असे मत काँग्रेस नगरसेवक नामदेव भगत यांनी व्यक्त केले. निर्णयानुसार शहरात बांधकामे करताना नागरिकांची फसवणूक होणार नाही याची खबरदारी घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. या वेळी एफएसआयच्या निर्णयासाठी भगत यांचे सहकार्य लाभल्याचे नगरसेवक भरत नखाते यांनी सभागृहात सांगितले. दरम्यान, या ठरावावरून शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी महापौर सागर नाईक यांना धारेवर धरण्याचा प्रय} केला. अखेर त्यांनी निषेधाचे श उपसत सभात्याग करीत सभागृहाबाहेर पाऊल टाकले. (प्रतिनिधी)

 

औद्योगिक क्षेत्रत एलबीटीचे दर सरसकट दीड टक्के करण्याच्या अशासकीय ठरावाला महासभेने मंजुरी दिली आहे. त्यासह थकबाकीदारांच्या व्याजात 5क् टक्के व दंडात 1क्क् टक्के सवलत देणारी अभय योजनादेखील अंमलात आणली जाणार आहे. हा ठराव शनिवारी महासभेत आला असता त्यास मंजुरी मिळाली असून, हा निर्णय शासनाकडे मंजूरीसाठी पाठवला जाणार आहे. औद्योगिक क्षेत्रत असलेल्या मंदीची दखल घेत व्यापा:यांकरिता हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार सभागृह नेते अनंत सुतार यांनी हा ठराव महासभेपुढे मांडला.तसेच या वेळी गावठाण क्षेत्रतील भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या घरांच्या घरपट्टीतही सवलत मिळावी, अशी मागणी नगरसेवक संजय पाटील यांनी केली. 

 

औद्योगिक क्षेत्रतील भूखंडाचा रहिवासी वापर करण्याची मागणी

औद्योगिक क्षेत्रतील भूखंडाचा रहिवासी अथवा वाणिज्य वापर करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींकडून होत आहे. यासंबंधीचा ठराव महासभेपुढे आला असता त्यास मंजुरी मिळाली. औद्योगिक क्षेत्रतले कारखाने बंद पडल्यास या भूखंडाचा वापर हा रहिवासी अथवा वाणिज्य यासाठी होऊ शकतो. परंतु नवी मुंबईच्या औद्योगिक क्षेत्रच्या नियमावलीत तशी तरतूद नाही. त्यामुळे या नियमावलीत बदल करण्याची मागणी नगरसेवक वैभव गायकवाड यांनी या ठरावाच्या माध्यमातून केली. शनिवारी महासभेत झालेला हा निर्णय शासनाकडे पाठवला जाणार आहे.