मुंबई : मुंबईविद्यापीठाच्या येस बँकेतील ठेवीप्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या सत्यशोधन समितीने कुलगुरूंच्या नैतिकतेवरच प्रशासक म्हणून प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. या प्रकरणासंबंधी त्यांनी कुलगुरूंविरोधात अविश्वासाचा ठराव मांडत राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष सिनेट सत्राची मागणी केली आहे.
येस बँकेतील १४२ कोटींच्या ठेवी संदर्भात ३ महिन्यांपूर्वी सत्यशोधन समितीने आपला अहवाल विद्यापीठाला सादर करूनही अहवालातील संशयास्पद व्यक्तीला विद्यापीठाने दिलेल्या गुणवंत अधिकारी पुरस्कारावरून समितीने ही शंका उपस्थित केलीे. या प्रकरणासंदर्भात कुलगुरूंनी विशेष सिनेट बैठक बोलवावी, अशी मागणी सत्यशोधन समितीने केली.
कुलगुरूंनी असे न केल्यास सत्यशोधन समितीने आपला या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याचा अधिकार राखून ठेवल्याचे कुलगुरूंना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. येस बँकेतील ठेवीप्रकरणी स्थापन केलेल्या सत्यशोधन समितीमध्ये पदवीधर, शिक्षक, नियुक्त प्रतिनिधी, व्यवस्थापन नियुक्त प्रतिनिधी आणि राज्यपाल नियुक्त प्रतिनिधींचा समावेश असल्याने या प्रकरणाच्या तपासणीमध्ये नि:पक्षपातीपणे चौकशी झाली आहे.
चोखियानंतर समितीकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालामध्ये दोषींवर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे.तरीही त्या व्यक्तींचा गुणवंत अधिकारी म्हणून विद्यापीठ प्रशासनाकडून गौरव होत असेल तर विद्यापीठ प्रशासनाकडूनच प्रकरणासंबंधित माहिती लपविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा दावा सत्यशोधन समितीने केला आहे.
ज्या समितीने पुरस्कारांची यादी अंतिम केली त्या समितीला अहवालाची माहिती होती का? जर असेल आणि तरीही या यादीमध्ये दोषी व्यक्तींचा समावेश केला गेला असेल तर हे प्रकरण सिनेटसमोर येणे आवश्यक आहे. असे समिती सदस्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.अशा परिस्थितीत पुरस्काराची यादी अंतिम करणाऱ्या समितीला अशी मुभा कशी दिली जाऊ शकते़ हे प्रकरण सिनेटसमोर यावे, अशी मागणी करत त्यांनी सिनेटच्या विशेष सत्राची मागणी केली आहे.
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन हे विशेष सत्र राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली घ्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.आजपर्यंत या अहवालाची माहिती नसेल तर विद्यापीठ प्रशासन म्हणून ही जबाबदारी कुलगुरूंची असून त्यांच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहावे लागत आहे़