आण्विक जबाबदारी संदर्भातील चिंता अयोग्य

आण्विक नुकसान कायद्यातील जबाबदारीसंदर्भात व्यक्त केली जात असलेली चिंता अयोग्य आहे आणि हा कायदा देशाच्या हिताचा आहे

मुंबई : आण्विक नुकसान कायद्यातील जबाबदारीसंदर्भात व्यक्त केली जात असलेली चिंता अयोग्य आहे आणि हा कायदा देशाच्या हिताचा आहे असे पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी म्हटले आहे.
मुंबईत आज भारतीय अणुऊर्जा शिखर परिषद २०१५ मध्ये बोलताना त्यांनी हा खुलासा केला. हा कायदा केवळ परदेशी गुंतवणूकदारांच्या हिताचा नाही तर त्यांना सुरक्षित वाटावे यासाठी भारताच्या हिताचाही आहे, असे ते म्हणाले. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन आणि ११ अन्य सार्वजनिक आणि खाजगी जीवन विमा कंपन्यांच्या मदतीने १५०० कोटी रुपयांचा विमा निधी स्थापन केला आहे, असे ते म्हणाले. आगामी काळात भारतात ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात अणुऊर्जा महत्त्वाची भूमिका पार पाडेल, असे ते म्हणाले. अन्य देशांकडून युरेनियम आयात करण्याबरोबरच देशातील थोरियमचा मोठा साठा वापरण्याबाबतच्या शक्यताही भारत तपासून पाहत आहे. मेक इन इंडिया उपक्रमांतर्गत सुट्या भागांच्या स्थानिक निर्मितीवर भर दिला जात असल्याचे ते म्हणाले.
भारताच्या नागरी आण्विक कार्यक्रमाबाबत ते म्हणाले की, आपण होमी भाभांचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार केले आहेच, मात्र त्याचबरोबरीने अणुऊर्जेच्या शांततापूर्ण वापराबाबत आपण अपेक्षा पूर्ण केल्या आहेत. भारताच्या अणू कार्यक्रमामध्ये सामाजिक जबाबदारीच्या अमाप संधी आहेत, असे ते म्हणाले.
सध्याची तरुण पिढी वैज्ञानिक संशोधनात फारशी रुची घेत नसल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. त्यापूर्वी अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. आर. के. सिन्हा यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले की, अणुऊर्जा किफायतशीर झाल्यास विकता येऊ शकेल.
या दोन दिवसीय अणुऊर्जा परिषदेत अणुऊर्जा क्षेत्रातील प्रगत तंत्रज्ञान पाहायला मिळेल. भारतासह
कॅनडा, रशिया, फ्रान्ससारख्या देशांतील कंपन्यांबरोबर संवाद साधण्याची संधी या परिषदेमुळे मिळाली आहे. (प्रतिनिधी)