सिडकोमध्ये ‘वॉर रूम’ संकल्पना

: लोकहिताच्या प्रकल्पांना नियोजित वेळेत आकार देण्याबरोबरच विविध कामांना गती देण्याच्या दृष्टीने सिडकोने वॉर रूम या संकल्पनेचा अवलंब केला आहे.

नवी मुंबई : लोकहिताच्या प्रकल्पांना नियोजित वेळेत आकार देण्याबरोबरच विविध कामांना गती देण्याच्या दृष्टीने सिडकोने वॉर रूम या संकल्पनेचा अवलंब केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या धोरणांनुसार सिडकोने ही वॉर रूमची संकल्पना अमलात आणली आहे.
महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना जलद गतीने मंजुरी व परवानग्या प्राप्त व्हाव्यात हा या संकल्पनेमागील मूळ उद्देश आहे. या अंतर्गत गेल्या आठवड्यात सिडकोच्या नरिमन पॉइंट येथील निर्मल कार्यालयात सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया, सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा आणि विविध विभागांचे विभागप्रमुख यांची पहिली बैठक पार पडली. पहिल्या वॉर रूम बैठकीमध्ये विमानतळ, नयना, मेट्रो, गृहनिर्माण, जीआयएस मॅपिंग, आॅटो डेव्हलपमेंट कंट्रोल रेग्युलेशन (आॅटो डीसीआर), भूसंपादनासंदर्भात नुकसानभरपाई वाढ, सामाजिक सुविधा, समाजकल्याण उपक्रम, मैदाने आणि बगिचे यांचा विकास, कोस्टल रोड प्रकल्प, प्रकल्पग्रस्तांसाठी प्रशिक्षण उपक्रम, भूसंपादन, बिझनेस प्रोसेस रि-इंजिनीअरिंग, स्मार्ट सिटीचा विकास, सीएसटी - पनवेल फास्ट ट्रेन कॉरिडॉर यासारख्या विविध प्रकल्पांवर चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत प्रगती साधण्यासाठी आणि येत असलेले अडथळे दूर करण्यासाठी उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक आणि सहव्यवस्थापकीय संचालिका यांच्याकडून २० मुद्द्यांचा समावेश असलेला कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
प्रत्येक विभागप्रमुखाला कृती आराखडा वितरित करण्यात येणार आहे. यामुळे वॉर रूम बैठकीदरम्यान योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे आणि निर्देशांक प्रदान करण्यात येणार आहेत. सर्व संबंधित विभागप्रमुखांना कृती आराखडा अहवाल तयार करण्यासाठी विशिष्ट कालावधी देण्यात येणार आहे. ही कामे ठरावीक कालावधीत पूर्ण करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली तर स्वतंत्र बैठक आयोजित केली जाणार आहे. ठरावीक काळात कार्य पूर्ण करणे आणि इतर संबंधित विभागांशी समन्वय साधणे ही विभागप्रमुखांची जबाबदारी असेल, असे सिडकोकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)

च्वॉर रूम बैठकीद्वारा प्रकल्पांच्या प्रगतीवर नियमितरीत्या लक्ष ठेवून वैविध्यपूर्ण संकल्पना व धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात मदत होणार आहे. याशिवाय विकासासंबंधित विविध प्रक्रिया जलदगतीने पार पाडून भविष्यकालीन कार्यप्रणालीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखणे सुलभ होईल.