मुंबई : राज्यातील नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याच्या दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी आणि ज्या भागात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे अशा भागात पुढील पाच वर्षांत हे प्रकल्प मिशन मोडमध्ये वेळेत पूर्ण करावेत, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना बैठकीत केली.
दमणगंगा-पिंजाळ व नार-पार-दमणगंगा नदीजोड प्रकल्प संदर्भात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. या वेळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, राज्यमंत्री विजय शिवतारे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय. एस. चहल आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, आंतरराज्यीय दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प व राज्यांतर्गत नार-पार-गिरना, पार-गोदावरी-दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी-दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी हे नदीजोड प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून राबविण्यात येणार नाहीत. त्याऐवजी राज्यांतर्गत प्रकल्प म्हणून राबविण्यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. हे नदीजोड प्रकल्प तीन महामंडळांत विभागले आहेत. या प्रकल्पाच्या एकत्रित व एकसूत्री अंमलबजावणीसाठी थेट शासनांतर्गत स्वतंत्र मुख्य अभियंता कार्यालय (मुख्य अभियंता नदीजोड विशिष्ट प्रकल्प) स्थापन करावे. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी काही अडचणी असल्यास त्यातून समन्वयाने योग्य तो मार्ग काढून लोककल्याणकारी प्रकल्प म्हणून कालमर्यादेत पूर्ण करावेत. त्यामुळे मराठवाडा व जेथे दुष्काळ आहे त्या भागात पाणीसाठा उपलब्ध होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले.