शाळा, महाविद्यालयांतील व्यावसायिक शिक्षणासाठी समिती

मुंबई : नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात व्यावसायिक शिक्षणाला नवीन स्वरूप देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसेच चालू दशकात सर्व प्रशालांमध्ये व उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये टप्प्याटप्प्याने व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश करायचा आहे. त्यासाठी स्थानिक संधी आणि कौशल्यविषयक उणिवांचे विश्लेषण याआधारे प्राधान्य क्षेत्रे निवडावी लागणार आहेत. यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात आली असून, समिती तीन महिन्यात आपला सविस्तर अहवाल राज्य सरकारला सादर करेल, अशी माहिती कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

समितीमध्ये १५ तज्ज्ञ तथा अधिकाऱ्यांचा समावेश असून, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचे माजी अध्यक्ष डाॅ. एस. एस. मंथा हे समितीच्या अध्यक्षस्थानी आहेत. समितीमध्ये सदस्य म्हणून व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालक, कौशल्य विकास आयुक्त, वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूटचे उपसंचालक एस.जी. भिरुड, ग्लोबल टीचर अवॉर्ड विजेते शिक्षक रणजितसिंह डिसले, पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इन्स्टिट्यूट फॉर व्होकेशनल एज्युकेशनचे (भोपाळ) दोन प्रतिनिधी, उच्चशिक्षण संचालक, तंत्रशिक्षण संचालक, शालेय शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाचे अध्यक्ष, कौशल्य क्षेत्रातील दोन तज्ज्ञ डॉ. श्रीकांत पाटील आणि सिम्बाॅयोसिस कौशल्य विद्यापीठाचे कुलगुरु डाॅ. अश्विनी कुमार शर्मा यांचा समावेश आहे. कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे सहसचिव हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून कामकाज पाहतील.

मंत्री मलिक म्हणाले की, कौशल्य व ज्ञान ही आर्थिक वृद्धीची आणि सामाजिक विकासाची प्रेरकशक्ती आहेत. उच्चस्तरावरील व उत्तम दर्जाची कौशल्ये असलेले प्रदेश हे देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय रोजगार बाजारातील आव्हानांशी व संधीशी अधिक परिणामकारकपणे जुळवून घेतात. वेग, दर्जा, गुणवत्ता व शाश्वतता या प्रमाणात कौशल्यविषयक आव्हाने पूर्ण करणे हे प्राथमिक ध्येय आहे. त्याअनुषंगाने या दशकात राज्यातील सर्व प्रशालांमध्ये व उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण टप्प्याटप्प्याने समाविष्ट करावयाचे लक्ष्य असून, ही समिती त्याअनुषंगाने व्यापक अभ्यास करेल. राष्ट्रीय कौशल्य विकास धोरण २०१५ मधील तरतुदी विचारात घेऊन तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने अभ्यास व पुढील रूपरेषा ठरविण्याकरिता ही समिती कामकाज करेल. समितीच्या स्थापन करण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आल्याचे मलिक यांनी सांगितले.