मुंबई : जामिनासाठी पैसे नसल्यामुळे अनेक कैदी कारागृहातच आहेत. राज्यातील कारागृहात ४ हजार ७२५ शिक्षा झालेले पुरुष कैदी आहेत आणि ३० हजार १२५ कच्चे कैदी आहेत. याच कैद्यांच्या मदतीसाठी गृहविभागाने अधिकार प्राप्त समिती स्थापन केली आहे. समितीमार्फत या कैद्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या दृष्टिकोनातून पावले उचलण्यात येणार आहेत.
कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचा तुटवडा असल्याने कैद्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर येतो. अशात, कैद्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तसेच त्यांचा कुटुंबीयांसोबत संवाद घडवून देण्यासाठी कारागृहांमध्ये ‘व्हिडीओ कॉन्फरसिंग’ची (व्हीसी) यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. मात्र, कैद्यांच्या तुलनेत यंत्रणेचा अभाव असल्यामुळे याचा फटका कैद्यांच्या नातेवाइकांबरोबरच खटल्यांच्या सुनावणीवर होतानाही दिसून येत आहे. दुसरीकडे जामिनासाठी पैसे नसल्यामुळे अनेक कैदी कारागृहातच कैद आहेत.
वर्षानुवर्षे जामिनाअभावी कारागृहात आयुष्य घालवणाऱ्या कैद्यांसाठी अधिकारप्राप्त समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी हे अध्यक्ष असणार आहेत. तर, सचिव व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पोलिस अधीक्षक, कारागृहाचे अधीक्षक/ उप अधीक्षक तसेच जिल्हा न्यायाधीशांचे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून कारागृहाशी संबंधित प्रभारी न्यायाधीश या समितीमध्ये सदस्य असणार आहेत.
असे चालणार काम... - समिती प्रत्येक प्रकरणी जामीन मिळवणे अथवा दंड भरणे याबाबत आर्थिक साहाय्याच्या आवश्यकतेचे मूल्यांकन करेल आणि घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हा दंडाधिकारी सीएनए खात्यातून पैसे काढून आवश्यक ती कार्यवाही करतील. - समिती एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेल आणि गरजू बंद्यांचे सहाय्य करण्यासाठी सामाजिक संस्थेच्या मदतीने सहाय्य करणार आहे.
कारागृहात ३०,१२५ कच्चे कैदी- राज्यात ३१ जिल्हा कारागृहे आहेत. एक खुली वसाहत आहे. १४२ उपकारागृहे आहेत.- राज्यातील कारागृहात ४ हजार ७२५ शिक्षा झालेले पुरुष कैदी आहेत आणि ३० हजार १२५ कच्चे कैदी आहेत.