मेट्रो दरवाढीसंदर्भातील समिती स्थापन होणार

मेसर्स रिलायन्स इन्फ्राला मेट्रोच्या रेल्वे भाड्यात १० ते ४० रुपयेपर्यंत दरवाढ करण्याची अनुमती मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली आहे.

मुंबई : मेसर्स रिलायन्स इन्फ्राला मेट्रोच्या रेल्वे भाड्यात १० ते ४० रुपयेपर्यंत दरवाढ करण्याची अनुमती मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली आहे. त्यानुसार, वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर या ११.४ कि.मी. लांबीच्या मेट्रो कॉरिडॉरमधील विविध अंतराच्या भाडेवाढीबाबत चर्चा करण्यासाठी ३१ जानेवारी २०१५पर्यंत मेट्रो रेल्वे निर्धारित समितीची स्थापना करण्यात यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शाह आणि न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी दिले. समिती स्थापनेपासून तीन महिन्यांत मेट्रो रेल्वे निर्धारित समितीने भाडेनिश्चिती करावी, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
दुसरीकडे मेट्रो सेवा आणि भाडेवाढीच्या वादानंतर शासनाने न्यायालयात जाणे, हा सर्व प्रकार एक प्रकाराचे ‘फिक्सिंग’ असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला आहे. शिवाय राज्य शासनाने या आदेशावर अपील करावे, असे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच मुंबई मेट्रो सुरू होण्याआधीच मेट्रो कंपनी भाडेवाढीबाबत हालचाली करत असताना राज्य शासन मूग गिळून गप्प बसले होते; आणि मुंबई मेट्रोला सेंट्रल मेट्रो अ‍ॅक्ट अंतर्गत आणण्याचा मार्ग सोपा केला नसता तर निकाल शासनाच्या बाजूने आला असता, असेही गलगली यांनी सांगितले.
दरम्यान, न्यायालयाने जो मेट्रो दरवाढीचा निर्णय दिला आहे; त्याचा अभ्यास करून कायदेशीर सल्ला घेत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, अशी मागणी भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. (प्रतिनिधी)