मुंबई : ग्रामीण भागातील जनतेला मोठ्या संख्येने डॉक्टर उपलब्ध व्हावेत, यासाठी राज्य सरकारने नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वर्षी राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभागाने विविध १० जिल्ह्यांत महाविद्यालयांसाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला अर्ज केला होता. मात्र आयोगाच्या अंतिम तपासणीत जीटी वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबईला परवानगी दिली. बाकी ९ मेडिकल कॉलेजना अध्यापकांची अपुरी संख्या,'पायाभूत सुविधांचा अभाव, आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली कार्यरत नसणे या प्रमुख कारणांमुळे परवानगी नाकारली.
सध्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाची २५ वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यरत आहेत. येत्या वर्षी गडचिरोली, जालना, वाशीम, हिंगोली, बुलढाणा, अमरावती, नाशिक, भंडारा अंबरनाथ आणि मुंबई (जीटी कामा रुग्णालय शासकीय मेडिकल कॉलेज) या जिल्ह्यात आणखी दहा महाविद्यालय सुरू करण्यात येणार होती. त्यासाठीच वैद्यकीय शिक्षण विभागाने नवीन निर्माण होणाऱ्या महाविद्यालयाचा अधिष्ठाता पदाचा अतिरिक्त कार्यभार इतर प्राध्यापकांना दिला होता. गेल्या महिन्यात सर्व राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाची तज्ज्ञांची समिती या विविध महाविद्यालयांत तपासणीसाठी आली होती. प्रत्यक्षात तपासणी करतेवेळी या सदस्यांना कमतरता आढळून आल्या. त्यामुळे त्यांनी शासनाच्या ९ महाविद्यालयांना परवानगी नाकारल्याचे पत्र ४ जुलै रोजी पाठविले. मुंबईत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ५० विद्यार्थी क्षमतेचे महाविद्यालय उघडण्यास परवानगी दिली आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची परवानगी नाकारली आहे त्यांना पुन्हा अपिलात जाण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र काही महाविद्यालयांची परिस्थिती इतकी बिकट आहे की आयोगाच्या मानांकानुसार अध्यापक नियुक्त करणे कठीण आहे. केवळ भविष्यात ही पदे भरू, या हमीवर त्यांना परवानगी देतील की नाही हे सांगणे अवघड आहे.
'जीटी'ला ५० विद्यार्थी क्षमतेची परवानगी
आमच्या ज्या नऊ वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी नाकारली आहे. त्याच्याविरोधात आम्ही अपिलात जाणार आहोत. तो प्रक्रियेचा भाग आहे. जी टी रुग्णालयाच्या ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना ५० विद्यार्थी क्षमतेचे महाविद्यालय उघडण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र त्या ठिकाणीसुद्धा १०० विद्यार्थी क्षमतेचे महाविद्यालय चालू करण्यास परवानगी द्यावी, याकरिता अपिलात जाणार आहोत.- राजीव निवतकर, आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण विभाग