बिगर शेती कर वसुली म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारचा जजिया कर

मुंबई : कोरोनामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या मुंबईकरांना एका रुपयाचीसुद्धा मदत न करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने २००६ पासून स्थगिती असलेली मुंबई उपनगरांमधील बिगर शेती कर (एन.ए. टॅक्स) वसुली करण्यास पुन्हा एकदा सुरुवात केली आहे. सदर जजिया व रझाकारी पद्धतीची कर वसुली तत्काळ थांबवावी, अशी आग्रही मागणी भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

राज्यसरकार व मुंबई महानगरपालिकेकडून मुंबई उपनगरांतील जमिनींना व्यावसायिक किंवा रहिवासी वापराकरिता रीतसर परवानगी देण्यात आली असली तरीही बिगर शेती कर वसुली केली जात असे. याविरोधात आपण स्वतः विधानसभेच्या सभागृहात अशासकीय विधेयक व लक्षवेधीद्वारे आवाज उठविल्यानंतर व सभागृहाबाहेर आंदोलन केल्यांनतर बिगर शेती कर वसुलीला स्थगिती देण्यात आली होती. परंतु कोरोनाच्या महामारीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या सर्वसामान्य मुंबईकरांना दुष्काळात तेरावा महिना आल्याप्रमाणे महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा एकदा ही करवसुली करण्यास सुरुवात केली असून, लाखो रुपयांची बिले देण्यात आली आहेत.

महाविकास आघाडी सरकारकडून मुंबई उपनगरांतील मालमत्ता धारकांकडून करण्यात येत असलेली ही ब्रिटिशकालीन बिगर शेती कर वसुली तत्काळ न थांबविल्यास मुंबई भारतीय जनता पार्टीकडून मोठे जनआंदोलन केले जाईल व आगामी अधिवेशनात त्या विरोधात आवाज उठविण्याचा इशारासुद्धा भातखळकर यांनी दिला आहे.

----------------------------------------