युतीच्या राज्यातही महिला आयोगाचे ‘ये रे माझ्या मागल्या’

राज्य महिला आयोगाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याबाबत तत्कालीन कॉँग्रेस आघाडीवर टीकेची झोड उठविणाऱ्या युती सरकारने आता त्यांचाच कित्ता गिरविला आहे.

सहा महिन्यांपासून अध्यक्ष नाही : वादामुळे नूतन कार्यकारिणी लांबणीवर
जमीर काझी - मुंबई
राज्यातील साडेचार कोटींवर महिलांच्या हक्क व संरक्षणासाठी स्थापलेल्या राज्य महिला आयोगाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याबाबत तत्कालीन कॉँग्रेस आघाडीवर टीकेची झोड उठविणाऱ्या युती सरकारने आता त्यांचाच कित्ता गिरविला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना गेल्या साडेचार महिन्यांत आयोगाचे अध्यक्ष व अन्य कार्यकरिणी नेमण्यासाठी सवड मिळालेली नाही. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या एक महिन्यापूर्वीपासून अध्यक्षपद अद्याप रिक्तच आहे. उर्वरित ५ सदस्यांच्या नेमणुका केवळ कागदावरच असल्याने आयोगाचा कारभार थंडावला आहे. महाआघाडीमध्ये अद्याप राज्यातील महामंडळ व आयोगातील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा फार्म्युला ठरलेला नाही. त्यामुळे नवी कार्यकारिणी आणखी काही काळ तरी रखडणार आहे.
काँग्रेस आघाडी सरकारच्या ढिम्म कारभारामुळे महिला आयोगाची स्थापना तब्बल सव्वाचार वर्षे रखडली होती. त्याबाबत सर्व स्तरांतून टीकेची झोड उठल्यानंतर ३१ डिसेंबर २०१३ रोजी अध्यक्षपदी अ‍ॅड. सुशीबेन शहा यांची व अन्य सहा सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र त्यानंतर एप्रिलमध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे आयोगाचे कामकाज रखडले होते. त्यापाठोपाठ आलेल्या विधानसभेच्या आखाड्यात अध्यक्ष शहा व ज्योत्स्ना विसपुते या कॉँग्रेसच्या तिकिटावर उतरल्यामुळे त्यांनी आॅगस्ट महिन्यात अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. आघाडीचे पानिपत होऊन सत्तांतर झाल्यानंतर आयोगाची नवी कार्यकारिणी अस्तित्वात येईल अशी आशा होती; मात्र सत्ताधारी भाजपा-सेनेतील मतभेदांमुळे महामंडळ व आयोगातील पदांचा फार्म्युला अद्याप निश्चित झालेला नाही. त्यामुळे आघाडी सरकारप्रमाणे आयोगाची नियुक्ती लांंबणीवर पडली आहे.
आयोगाकडे येणाऱ्या तक्रारींबरोबरच पूर्णवेळ व कंत्राटी पद्धतीने नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. प्रशासकीय प्रमुख असलेल्या आयोगाच्या सचिव पदावर ‘आयएफएस’ शोमिता बिश्वास या तब्बल ५ वर्षे होत्या.
१ मार्चपासून त्या दीर्घ रजेवर असून, कार्यकाळ संपल्याने त्या परत येण्याची शक्यता नाही. त्यांचा अतिरिक्त कार्यभार राज्य बालहक्क आयोगाचे सचिव त्रिपाठी यांच्याकडे आहे.

महिला आयोग कार्यालयात रोज प्रत्यक्षात हजर राहून किंवा पत्र वा ई-मेलद्वारे सरासरी २५ ते ३० तक्रारी येतात मात्र त्यांचे संकलनही व्यवस्थित होत नाही.

आयोगात दाखल तक्रारी व त्यांच्या निर्गतीबाबत वरिष्ठ समुपदेशक अर्जुन दांगट यांच्याकडे विचारणा केली असता ते म्हणाले, पूर्ण माहितीचे संकलन केले नाही.

जानेवारी १४ ते जुलै १४ या कालावधीत एकूण २००४ केसेस आल्या आहेत. त्यापैकी ९१८ जणांची सुनावणी झाली असून उर्वरित प्रकरणांचे काम सुरू आहे.

शहा यांच्या राजीनाम्यानंतर सर्वांचा राजीनामा गृहीत धरावा का, या आयोगाच्या विचारणेवर सरकारने ४ महिन्यांनी उर्वरित सदस्यांचे अस्तित्व कायम ठेवल्याचे कळविले. याबाबत सदस्या चित्रा वाघ यांच्याकडे विचारणा केली असता त्या म्हणाल्या, की शासनाकडून योग्य सहकार्य मिळत नसले तरी आम्ही आमच्या परीने काम सुरूठेवले आहे. १८ मार्चला मुंबईत प्रलंबित तक्रारींबाबत सुनावणी लावली असून, त्यानंतर राज्यभर दौरे काढून कामकाज केले जाईल.