युती सरकारने मुंबईकरांच्या पाठीत खंजीर खुपसला

सत्ताधारी शिवसेना-भाजपा युतीने मुंबईकरांचे पाणी महाग करण्याची खेळी केली़ या दरवाढीला लोकशाही पद्धतीने विरोध करण्याचा इशारा विरोधी पक्षांनी दिला.

मुंबई : विरोधी पक्षांनी सभात्याग करताच ही आयती संधी साधून सत्ताधारी शिवसेना-भाजपा युतीने मुंबईकरांचे पाणी महाग करण्याची खेळी केली़ या दरवाढीला लोकशाही पद्धतीने विरोध करण्याचा इशारा विरोधी पक्षांनी दिला. निवडणुकीच्या काळात गाजरे दाखवून मुंबईकरांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचे काम युतीने केले असल्याचा हल्लाबोल विरोधी पक्षांनी केला आहे़
भविष्यात मुंबईकरांची तहान भागविण्यासाठी हाती घेण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांकरिता दरवर्षी पाणीपट्टीमध्ये आठ टक्के वाढीची तरतूद २०१२ मध्ये केली़ त्यानुसार पाण्याचे उत्पादन व खर्चाच्या वाढीवर ही आठ टक्के दरवाढ निश्चित केली जाते़ मात्र १६ जून २०१३ पासून आठ टक्के दरवाढ न करता १ एप्रिल २०१४ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला़ याबाबतचा प्रस्ताव गतवर्षी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या काळात सत्ताधाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक दफ्तरी दाखल केला़ मात्र ही भूमिका म्हणजे मुंबईकरांच्या डोळ्यांत धूळफेक होती़
सत्तेवर आल्यानंतर युतीने मुंबईकरांच्या तोंडचे पाणी पळवले असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी केला़ बंद मीटरबाबत तक्रार करुनही पालिका दखल घेत नाही़ गळती व पाणी चोरी रोखण्यात अधिकाऱ्यांना अपयश आले आहे़ याचा भुर्दंड मुंबईकरांना कशाला?असा संतप्त सवाल करीत या प्रस्तावाला पालिकेच्या महासभेत तीव्र विरोध करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले़ जनतेच्या विरोधात असलेल्या या दरवाढीला आमच्या पक्षाचा विरोध असल्याचे समाजवादीचे गटनेते रईस शेख यांनी सांगितले़ (प्रतिनिधी)

जलवाहिन्या फोडणाऱ्यांना चारपट दंड
विविध युटिलिटिज कंपनींच्या खोदकामांमुळे जलवाहिन्यांचे नुकसान होते, आणि मुंबईकरांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे़ यामुळे मुख्य जलवाहिन्या व भूमिगत जलबोगदे फोडणाऱ्या कंपनींच्या दुरुस्तीचा खर्च, पर्यायी व्यवस्थेचा खर्च, वाहून गेलेल्या पाण्याची किंमतीबरोबरच यापुढे चारपटीने दंड ठोठावला जाणार आहे़

झोपडपट्टी, आदिवासी पाड्यांना एक हजार लीटर पाण्यासाठी - तीन रुपये ५९ पैसे, इमारती- चार रुपये ३२ पैसे़ हा दर १ एप्रिल २०१० पासून आकारला जाणार आहे़
प्रकल्पबाधितांसाठी प्रती हजार लीटर ३ रुपये २४ पैस दर आकारला जाणार आहे़
ही पाण्याची बिलं २०१० पासून वसूल केली जाणार आहेत़
दहा वर्षांमध्ये वसूल न करण्यात आलेल्या २४ पैशांचा यामध्ये समावेश असणार आहे़
परिणामी बिल भरल्यानंतरही ग्राहकांच्या हातात या थकबाकीचे बिल पडणार आहे़

७०
मलनिस्सारण कर हा पाणीपट्टीच्या दराच्या आधारे ६० टक्के वाढ करुन आकारला जातो़ ही वाढ आता ७० टक्क्यांपर्यंत करण्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे़ यातून वार्षिक १३० कोटींची रक्कम पालिका तिजोरीत जमा होणार आहे़

बांधकामांचे पाणी महागले : निवासी बांधकामांसाठी तीनशे रु़ प्रती चौ़मी़ दराने पाणी पुरवठा केला जात होता़ मात्र यामध्ये वाढ करुन ३२४ रुपये प्रती चौ़मी़ असे दर लागू केले आहेत़ तर इतर बांधकामांसाठी प्रती हजार लीटर ४७५ रुपयांवरुन ५१३ रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात येणार आहे़