मुंबई : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याशी मतभेद निर्माण झाल्याचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना इन्कार केला. विधिमंडळाचे अधिवेशन तोंडावर असताना सदस्यांमधून सरपंच निवडीचा निर्णय सभागृहात व्हावा असे राज्यपालांनी सुचविले आहे, असे ठाकरे म्हणाले.
थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा आधीच्या सरकारचा निर्णय रद्द करून ग्राम पंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवडण्यासंबंधी अध्यादेश काढण्यात यावा, अशी शिफारस ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांकडे केली होती. ही शिफारस राज्यपालांनी फेटाळून लावली आणि २४ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनात त्यासंबंधी कायदा करावा, असे स्पष्ट केले होते. राज्यपालांच्या या भूमिकेमुळे विधिमंडळात कायदा होईपर्यंत थेट सरपंच निवडणुकीचा आधीचा निर्णय कायम राहणार आहे. थेट सरपंच निवडणुकीचा निर्णय जनहिताचा होता तो बदलू नये, असे मत माजी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी शुक्रवारी बीड येथे व्यक्त केले. कामगार व उत्पादन शुुल्क मंत्री दिलीप वळसे यांनी अशी प्रतिक्रिया दिली की सदस्यांमधून सरपंच निवडण्यासंबंधीचे विधेयक विधिमंडळात लवकरच सादर करून तसा कायदा केला जाईल.राज्यपालांकडे पाठविला होता प्रस्तावदोन जणांना राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधान परिषदेवर पाठविण्यासंदर्भात ठाकरे सरकारने राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठविला होता पण त्या नियुक्तीही राज्यपालांनी केलेल्या नाहीत. तेव्हाही सरकार आणि राज्यपालांमध्ये मतभेद असल्याची चर्चा रंगली होती.