मुंबई - लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) माझगाव येथील दिवाणी सत्र न्यायालयातील लिपिकाला १५ लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ अटक केली. त्यानंतर लिपिकाने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांना कॉल करून माहिती देताच त्यांनी रक्कम स्वीकारण्यास संमती दर्शवली. त्यानुसार, एसीबीने लिपिकासह न्यायाधीशांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत मंगळवारी गुन्हा दाखल केला. थेट न्याय देणारे न्यायाधीशच जाळ्यात अडकल्याने खळबळ उडाली आहे. लिपिक चंद्रकांत हनमंत वासुदेव (४०) याला अटक करण्यात आली असून, त्याला ५ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
तक्रारदाराच्या पत्नीच्या कंपनीच्या मालकीची जागा बळजबरीने कब्जात घेतल्याचा वाद २०१५ पासून न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे. या संदर्भातील याचिका उच्च न्यायालयात दाखल असून, २०२४ मध्ये ती केस दिवाणी सत्र न्यायालय, माझगाव येथे वर्ग करण्यात आली होती.
तक्रारदार कार्यालयातील कामानिमित्त ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी कोर्टात हजर असताना, लिपिक चंद्रकांत (४०) याने संपर्क साधला. त्याने न्यायाधीशांच्या माध्यमातून त्यांच्या बाजूने निकाल लावण्यासाठी २५ लाख रुपयांची मागणी केली. त्यापैकी १० लाख स्वत:साठी आणि उर्वरित १५ लाख न्यायाधीशांसाठी देणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले. त्यानंतर वारंवार कॉल करून पैशांची मागणी सुरू केली. मात्र, एवढे पैसे देणे शक्य नसल्याने तक्रारदाराने लाच देण्यास नकार देत १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी एसीबीकडे धाव घेतली.
घरझडतीची हवी परवानगी वासुदेवने १५ लाखांवर तडजोड केल्याचे निष्पन्न झाले. ११ नोव्हेंबर रोजी सापळा कारवाईदरम्यान वासुदेव याला १५ लाख रुपये घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. त्यानंतर वासुदेव याने दिवाणी सत्र न्यायालयातील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एजाजुद्दीन सलाउद्दीन काझी (५५) यांना कॉल करून लाचेची रक्कम स्वीकारल्याबाबत सांगितले. त्यांनी त्यास संमती दर्शवताच पोलिसांनी वासुदेवसह काझीविरुद्ध गुन्हा नोंदवला. न्यायाधिशांच्या अटकेसह त्यांच्या घर झडतीसाठी परवानगी मागण्यात आली असून त्यानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे एसीबीकडून सांगण्यात आले.
यापूर्वीची कारवाई : गेल्या वर्षी एसीबीने साताऱ्यातील जिल्हा सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम आणि तिघांविरुद्ध ५ लाखांच्या लाचप्रकरणी गुन्हा दाखल केल्याने खळबळ उडाली होती. जामीन करून देण्यासाठी ही मागणी करण्यात आली होती.
Web Summary : A court clerk was arrested accepting a ₹15 lakh bribe; an additional sessions judge is also implicated. The bribe was for influencing a land dispute case. ACB has registered a case against both, and further investigation is underway.
Web Summary : एक कोर्ट क्लर्क को 15 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया; एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भी शामिल। रिश्वत भूमि विवाद मामले को प्रभावित करने के लिए थी। एसीबी ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया, आगे की जांच जारी है।