मनोहर कुंभेजकर
मुंबई : लॉकडाऊनमुळे रद्द झालेल्या विमान प्रवाशांना आता त्यांचा परतावा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीचे जागतिक स्तरावर मोठे यश मिळाले असून मुंबई ग्राहक पंचायतीची सूचना संयुक्त राष्ट्र संघाने स्विकारून सदस्य राष्ट्रांना सूचना जारी केली आहे.
मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या विनंतीवरून संयुक्त राष्ट्रसंघाने यात लक्ष घालून सर्व सदस्य राष्ट्रांना याबाबत सुचना जारी केलेल्या असल्यामुळे जागतिक स्तरावर या प्रवाशांना आता कोणत्याही कोर्टात न झगडता आपले पैसे मिळवण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. या शुभवर्तमानाची सविस्तर माहिती मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अँड.शिरीष देशपांडे यांनी लोकमतला दिली मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या विनंतीवरून संयुक्त राष्ट्रसंघाने यात लक्ष घालून सर्व सदस्य राष्ट्रांना याबाबत सुचना जारी केलेल्या असल्यामुळे जागतिक स्तरावर या प्रवाशांना आता कोणत्याही कोर्टात न झगडता आपले पैसे मिळवण्याचा मार्ग खुला झाला आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान याबाबत मुंबई ग्राहक पंचायतीने एक ऑनलाईन सर्वेक्षणही हाती घेतले आणि त्याला शेकडो ग्राहकांनी प्रतिसाद दिला. लोकमतने देखिल यासंदर्भात लोकमत ऑनलाईन व लोकमतमध्ये वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
मुंबई ग्राहक पंचायतीला जागतिक स्तरावर मिळालेल्या अनोखी लढ्याची सविस्तर माहिती देतांना अँड.देशपांडे यांनी सांगितले की, कोविडच्या साथीला आवर घालण्यासाठी विविध देशांनी केलेल्या लॉकडाऊनमुळे जागतिक स्तरावर जवळजवळ ४५ लाख हवाई उड्डाणे रद्द करावी लागली. साहजिकच ज्या प्रवाशांनी आपली विमान तिकीटे आगाऊ विकत घेतली होती त्यांनी उड्डाणे रद्द झाल्याने आपल्या तिकिटांचे पैसे परत मागण्यास सुरुवात केली. परंतू या लॉकडाऊन कालावधीत सर्वच विमान उड्डाणे महिना, दोन महिने रद्द झाल्याने विमान कंपन्याही आर्थिक अडचणीत आल्या. प्रवाशांनी स्वत:हून तिकिटे रद्द केली नसल्याने त्यांना त्यांच्या तिकिटांचा पूर्ण परतावा मिळणे हा त्यांचा हक्कच होता. परंतू दिड, दोन महिने विमान सेवा ठप्प झाल्याने विमान कंपन्यांचे उत्पन्नसुद्धा थांबले.
यावर विमान कंपन्यांनी शक्कल लढवुन प्रवाशांना प्रत्यक्ष परतावा न देता ते पैसे आम्ही क्रेडिट शेल मधे ठेवु आणि प्रवाशांना भविष्यात एका वर्षांत केव्हाही प्रवासासाठी ते पैसे वापरता येतील अशा योजना प्रवाशांच्या माथी मारायला सुरुवात केली आणि ते करतानासुद्धा त्यातून काही पैसे कापून घेऊ असेही सांगितले. त्यामुळे साहजिकच हवाई प्रवाशांमध्ये याबाबत तीव्र नाराजी आणि असंतोष खदखदत होता. याबाबत मुंबई ग्राहक पंचायतीकडे बऱ्याच तक्रारी आल्या होत्या. यावर मुंबई ग्राहक पंचायतीने या सर्व प्रश्नाचा जागतिक वेध घेतला. अनेक देशांत याबाबत काय चालले आहे याची माहिती गोळा केली. जागतिक स्तरावर सर्व विमान कंपन्या मिळून प्रवाशांना ३५०० कोटी डॉलर्स इतकी मोठी रक्कम परतावा म्हणून देऊ लागत होत्या. अनेक देशांत प्रवाशांनी कोर्टात केसेस दाखल केल्या.
त्यामुळे या प्रश्नाचे जागतिक स्वरुप लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्र संघाने या बाबत सर्व सदस्य देशांना संयुक्त राष्ट्रांची ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शक तत्वानुसार सुचना देऊन आपापल्या देशांतील विमान कंपन्यांना क्रेडिट शेलची सक्ती न करता प्रवाशांचा परताव्याचा अधिकार मान्य करत प्रवाशांना परतावा देण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापार विकास परिषदने (अंक्टाड) क्रेडिट शेल मधे पैसे ठेवून भविष्यात त्या बदल्यात नवी तिकिटे घेण्याची योजना अधिक आकर्षक व दीर्घ मुदतीची करावी आणि ती प्रवाशांवर सक्ती न करता त्यांच्या स्वेच्छेनुसार अंमलात आणावी अशीही सूचना मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली. ही मागणी कंझ्युमर्स इंटरनॅशनलकडे सुद्धा लावून धरली होती.
या सर्व प्रयत्नांची परिणती म्हणजे मुंबई ग्राहक पंचायतीने केलेल्या मागणीनुसार संयुक्त राष्ट्र संघाने दि, ४ जून रोजी जगातील सर्व सदस्य राष्ट्रांना सूचना देऊन आपापल्या देशांतील विमान कंपन्यांना परताव्या ऐवजी क्रेडिट व्हाऊचर्सची प्रवाशांवर सक्ती न करता प्रवाशांच्या परतावा मिळण्याच्या हक्काचा मान राखून त्यांना परतावा देण्यासाठी निर्देश द्यावेत असे सांगितले आहे. तसेच क्रेडिट व्हाऊचर्सच्या योजना मुंबई ग्राहक पंचायतीने सुचवल्यानुसार जास्तीत जास्त ग्राहकाभिमुख व आकर्षक करण्यासही सांगितले अशी माहिती त्यांनी दिली. सर्वात आनंदाची आणि अभिमानाची बाब म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या या सूचनापत्रात मुंबई ग्राहक पंचायत इंडियाने अशी मागणी केली होती असा स्पष्ट उल्लेखही केला आहे असे अँड.शिरीष देशपांडे यांनी अभिमानाने सांगितले. जागतिक स्तरावरील अनोखी असा सकारात्मक लढा यशस्वी करण्यात डॉ. अर्चना सबनीस, शर्मिला रानडे, अँड. पूजा जोशी- देशपांडे, अनिता खानोलकर, आलोक हर्डीकर आणि अनुराधा देशपांडे यांचे अँड. शिरीष देशपांडे यांना बहुमोल साहाय्य लाभले.