सफाई कामगार बेघरच!

सफाई कामगारांना हक्काची घरे देण्याबाबत राज्य सरकारने दोन दिवसांपूर्वी अध्यादेश जारी केला आहे. या निर्णयाचे सायबर सिटीतील सफाई कामगारांनी

प्राची सोनवणे, नवी मुंबई
सफाई कामगारांना हक्काची घरे देण्याबाबत राज्य सरकारने दोन दिवसांपूर्वी अध्यादेश जारी केला आहे. या निर्णयाचे सायबर सिटीतील सफाई कामगारांनी स्वागत केले आहे. असे असले तरी सरकारचा हा आदेश सेवेत कायम असणाऱ्या कामगारांसाठीच लागू आहे. त्यामुळे मनपाच्या सवेतील कंत्राटी सफाई कामगारांना या निर्णयाचा फायदा होणार नाही, असे महापालिकेच्या संबंधित विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कामगारांत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
नवी मुंबई परिसरात साडेचार हजार कंत्राटी कामगार कार्यरत आहे. समान काम, समान वेतन असा नियम असतानाही सोयी-सुविधांच्या बाबतीत, घरांच्या बाबतीत
भेदभाव केला जाणे साफ चुकीचे
आहे, असे कामगारांचे म्हणणे आहे. श्रीमंत पालिकेत काम करणाऱ्या या गरीब कामगारांच्या समस्यांकडे पाहायला मात्र अधिकाऱ्यांकडे
वेळच नाही अशी तक्रार या
कामगारांनी केली. कित्येक वर्षे घरांसाठी लढा देऊनही हक्काची घरे न मिळाल्याने कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेकडून सफाई कामगारांच्या घरांबाबत कोणताही पाठपुरावा करण्यात आलेला नाही. विशेष म्हणजे जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या सूचनेवरून प्रशासनाने कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी घरे देण्याचा ठराव संमत करून तो दीड वर्षापूर्वी सरकारकडे पाठवला आहे. त्यावरही कार्यवाही प्रलंबित आहे. त्याबद्दलही कामगारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपालिकांतील सफाई कामगारांना हक्काची घरे देण्यासाठी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य गृहनिर्माण योजना’ जाहीर करण्यात आली होती. मात्र नवी मुंबईत याचीही अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. घनकचरा कामगारांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. अत्यंत अनारोग्यकारक वातावरणात, दलदलीच्या ठिकाणी राबून लोकांच्या आरोग्यासाठी झटणाऱ्या या कामगार वर्गाच्या अरोग्याकडे लक्ष देण्यात मात्र प्रशासन अपयशी ठरले आहे.
अशा प्रतिकूल परिस्थितीत काम करणाऱ्या या व्यक्ती अजाराला सहज बळी पडतात. त्यांचे आयुर्मान खूप कमी असते. त्यामुळे त्यांच्यामागे असणाऱ्या कुटुंबाला स्थैर्य मिळवून देणे गरजेचे आहे. मात्र कायमस्वरूपी निवाराही उपलब्ध होत नाही. १० बाय १० च्या खोलीत त्यांचे संपूर्ण कुटुंब राहते. पावसाळा सुरू होऊनही या कामगारांना अद्याप रेनकोट, गमबुटचे वाटप केले नसल्याचे दिसून आले आहे.

सफाई कामगारांना घरे देण्याबाबत सरकारने आदेश दिले आहेत. हे आदेश कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसाठी आहेत. नवी मुंबई महापालिकेत सर्व कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीवर आहेत. त्यामुळे या आदेशाचा लाभ त्यांना होण्याची शक्यता कमी आहे.
- बाबासाहेब राजळे,
घनकचरा उपायुक्त

कामगारांसाठी निर्णय घेतले जातात. मात्र कार्यवाहीअभावी ते कागदावरच सीमित राहतात. त्यामुळे सफाई कामगारांना घरे देण्याचा हा निर्णयसुद्धा अंमलबजावणीअभावी पडून राहील. प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे आज कित्येक कामगारांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. त्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
- प्रफुल्ल म्हात्रे,
कामगार नेते

सफाई कामगार हा वर्ग नेहमीच दुर्लक्षित म्हणूनच ओळखला जातो. महानगरपालिका आयुक्तांच्या बेजबाबदारपणामुळे आज हे सफाई कामगार आपल्या समस्यांशी लढा देत आहेत. निष्क्रिय आयुक्तांमुळे सफाई कामगारांच्या घरांचा प्रश्न आजपर्यंत सुटलेला नाही.
- सुरेश ठाकूर, अध्यक्ष, नवी मुंबई म्युनिसिपल मजदूर युनियन


माजी पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी विविध विभागांत काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी घरे देण्याची सूचना महापालिका प्रशासनाला केली होती. त्यानुसार प्रशासनाने प्रस्ताव तयार करून तो मान्यतेसाठी पाठवला आहे. त्याला मंजुरी मिळताच त्यावर कार्यवाही सुरू करण्यात येईल.
- जगन्नाथ सिन्नरकर, उपायुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका