सफाई शुल्क वैध, पण वार्षिक १० टक्के वाढ रद्द
By Admin | Updated: February 6, 2015 02:00 IST2015-02-06T02:00:44+5:302015-02-06T02:00:44+5:30
कचरा निर्मूलन आकार (ट्रेड रेफ्जूज चार्जेस) म्हणून वसूल करण्याच्या बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अधिकारावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.

सफाई शुल्क वैध, पण वार्षिक १० टक्के वाढ रद्द
मुंबई: मुंबई शहरातील उद्योग आणि व्यापारी अस्थापनांकडून दरवर्षी परवाना शुल्कासोबतच ठराविक रक्कम कचरा निर्मूलन आकार (ट्रेड रेफ्जूज चार्जेस) म्हणून वसूल करण्याच्या बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अधिकारावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. मात्र या शुल्कात दरवर्षी सरसकट १० टक्क्यांनी वाढ करण्याचे पालिकेचा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, प्रत्यक्षात कचरा तयार होण्याच्या प्रमाणात व तो साफ करण्याच्या खर्चात किती वाढ होत आहे याचा वेळोवेळी वस्तुनिष्ठ विचार न करताच दरवर्षी सरसकट १० टक्के वाढ करणे व ती सर्वांनाच लागू करणे मनमानी आहे.
कांदिवली को. आॅप. इंडस्ट्रियल इस्टेट, बुलवर्क वेअरहौसिंग कॉर्पोरेशन, वाडीबंदर कॉटन प्रेस, तुलसीदास खिमजी वेअरहौसिंग प्रा. लि. आणि नरेंद्र अॅण्ड कंपनी यांनी केलेली अपिले अंशत: मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. २०११ च्या परिपत्रकाच्या विरोधात केलेल्या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या म्हणून ही अपिले केली गेली होती.
हे सर्व याचिकाकर्ते गोदामांचा व्यवसाय तयार करतात. आम्ही स्वत: कोणत्याही मालाची निर्मिती करीत नाही. इतरांचा माल आम्ही शुल्क आकारून ठराविक काळासाठी साठवून ठेवण्याचे काम करतो. वाऱ्यामुळे उडून येणारी धूळ व पालापाचोळा वगळला तर आमच्या व्यवसायामुळे कोणताही कचराच तयार होत नाही. त्यामुळे आम्हाला हा कचरा निर्मूलन आकार लावणेच मुळात बेकायदा आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. मात्र महापालिका कायद्यातीतील तरतुदी पाहता कचरा कोण करतो व कोण कत नाही याची वर्गवारी न करता सरसकट सर्वच परवानाधारक उद्योग-व्यावसायिकांना हे शुल्क लावण्याचा पालिकेस नक्कीच अधिकार आहे, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. (विशेष प्रतिनिधी)
कलम मनमानी ठरविले
घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने २०११ मध्ये नवे परिपत्रक जारी करून कचरा निर्मूलन आकाराचे सुधारित दर २००९ पासूनच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केले. तसेच या आकारात दरवर्षी सरसकटपणे १० टक्के वाढ होत जाईल, असेही त्याच परिपत्रकात नमूद केले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. एम. वाय. इक्बाल व न्या. शिव कीर्ति सिंग यांच्या खंडपीठाने सरसकट १० टक्के वाढीचे कलम मनमानी आणि अवैध ठरविले.