मुंबई : कचरा उलचून डम्पिंग ग्राउंडपर्यंत नेण्याचे सर्व काम ठेकेदारांमार्फत करून घेण्यास सफाई कामगारांनी विरोध केला आहे. मात्र, पालिका प्रशासन आपल्या निर्णयावर ठाम असून, अद्याप शेकडो कामगारांचे समायोजन करण्यात आलेले नाही. गेल्या दहा दिवसांतही यावर अधिकाऱ्यांनी कोणता तोडगा काढलेला नाही. यामुळे संतप्त कामगार संघटनांनी आठवडाभराची मुदत दिली आहे. या कालावधील कामगारांना न्याय न मिळाल्यास मुंबईत पुन्हा एकदा कचराकोंडी करण्याचा इशाराच समन्वय समितीने प्रशासनाला दिला आहे.
कांदिवली, बोरीवली, दहिसर आणि मुलुंड या चार विभागांपासून कचरा उचलण्याच्या नवीन पद्धतीची सुरुवात होत आहे. मात्र, कचरा उचलणे, गाडी भरणे, डम्पिंग ग्राउंडपर्यंत नेण्याचे सर्व काम ठेकेदारांना मिळाल्यास, सुमारे साडेबारा हजार कामगारांना घरी बसावे लागण्याची शक्यता आहे. या विरोधात कामगारांनी मुंबईत कचराकोंडी केल्यानंतर, यावर तोडगा काढण्याची तयारी पालिका प्रशासनाने दाखविली होती. मात्र, दहा दिवसांनंतरही प्रश्न जैसे थेच असल्याने कामगार हवालदिल झाले आहेत.
या संदर्भात पुन्हा एकदा समन्वय समिती आणि पालिका प्रशासनामध्ये सोमवारी बैठक झाली. ठेकेदारांची नियुक्ती करून थेट काम सुरू केल्यामुळे पालिकेच्या हजारो कंत्राटी आणि ‘कायम’ कामगारांच्या समायोजनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे प्रत्येक विभागात अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाºयांना आहे त्याच विभागात काम देण्यात येत नसल्याचे समन्वय समितीने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. ही समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासनाला आठवड्याभराची मुदत देण्यात आली आहे.अशी झाली होती कचराकोंडीठेकेदाराकडून सफाईचे काम सुरू केल्यानंतर पालिकेच्या हजारो हंगामी आणि नियमित कर्मचाºयांच्या समायोजनाचा प्रश्न निर्माण झाला. पालिकेच्या या निर्णयाविरोधात समन्वय समितीच्या माध्यमातून १३ नोव्हेंबरपासून चार दिवस काम बंद आंदोलन करण्यात आले. यामुळे मुंबईत जागोजागी कचºयाचे ढीग जमा झाले होते.या कामगारांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्ननवीन पद्धतीमुळे नोकरी अडचणीत आलेल्या कामगारांना आहे त्याच विभागात समायोजन करू, असे आश्वासन दिले. मात्र, आतापर्यंत आर दक्षिणमधील ६४ पैकी ३१ कामगारांना काम मिळालेले नाही, तर आर-उत्तरमधील ७६ पैकी ५८ कामगारांना अद्याप काम देण्यात आलेले नाही. शिवाय, वांद्रे ते दहिसरपर्यंतच्या एक हजार गॅरेज कर्मचाºयांच्या समायोजनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे.विशेष समिती काढणार तोडगासफाईच्या कामासाठी ठेकेदारांची नियुक्ती करून थेट काम सुरू केल्यामुळे पालिकेच्या हजारो कंत्राटी आणि कायम कामगारांच्या समायोजनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सर्व कामगारांबाबत योग्य निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. यामध्ये समन्वय समितीचे पाच सदस्य असणार आहेत.कामगारांना मिळणार न्यायमहापालिकेतील कायम आणि हंगामी कर्मचाºयांपैकी कोणीही कामाशिवाय राहणार नाही. दहिसर, कांदिवलीमधील कर्मचाºयांचे समायोजन करण्यात आले आहे. उर्वरित कर्मचाºयांचे योग्य ठिकाणी समायोजन करण्यात येणार असल्याचे उपायुक्त विश्वास शंकरवार यांनी सांगितले.