रस्ते सुस्थितीत असतील तरच शहर ‘स्मार्ट सिटी’ बनेल

प्रत्येक शहराला ‘स्मार्ट सिटी’ बनविण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न प्रशंसनीय आहे. मात्र, हे तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा रस्ते, पदपथ खड्डेविरहित व सुस्थितीत असतील, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हटले.

मुंबई : प्रत्येक शहराला ‘स्मार्ट सिटी’ बनविण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न प्रशंसनीय आहे. मात्र, हे तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा रस्ते, पदपथ खड्डेविरहित व सुस्थितीत असतील, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हटले.
चांगले रस्ते व पदपथ असणे, हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यांना त्यांच्या त्यापासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही. त्याशिवाय अंध व अपंग नागरिकांचे अधिकार अबाधित ठेवणे, हेही राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्तव्य आहे. राज्य सरकारने समानतेचा अधिकार विचारात घेऊन अपंग व अंधांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराव्यात, असे न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
राज्यातील रस्त्यांची दुरवस्था व अपघातांचे वाढलेले प्रमाण लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने यासंबंधी स्वत:हूनच याचिका दाखल केली. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने म्हटले, शहर ‘स्मार्ट सिटी’ करण्यासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांची जाणीव आम्हाला आहे. मात्र, शहरातीरल रस्ते, पदपथ चांगल्या अवस्थेत नसतील, तोपर्यंत ते शहर ‘स्मार्ट सिटी’मध्ये गणले जाऊ शकत नाही. दरम्यान, न्यायालयाने बॉम्बे हॉस्पिटलचे प्रसिद्ध डॉक्टर दीपक अमरापूरकर यांचा उघड्या गटारात पडून झालेल्या मृत्यूची गंभीर दखल घेत म्हटले की, यापुढे अशा दुर्घटना घडू नयेत, यासाठी पालिकेने उपाययोजना आखाव्यात. न्यायालयाने सर्व महानगरपालिकांना व नगर परिषदांना २१ जुलैपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी २४ जुलै रोजी ठेवली.