..तरीही शहर ‘निर्मल’ नाहीच!
By Admin | Updated: November 28, 2014 00:22 IST2014-11-28T00:22:30+5:302014-11-28T00:22:30+5:30
महापालिकेने शहरात 417 प्रसाधनगृहे बांधून त्यांची जबाबदारी खाजगी ठेकेदारांवर सोपविली खरी, मात्र सादर करण्यात आलेल्या यादीत केवळ 4क्5 प्रसाधनगृहांचा उल्लेख आहे.

..तरीही शहर ‘निर्मल’ नाहीच!
नियमांचे उल्लंघन : 417 प्रसाधनगृहांची मदार 9 कंत्रटदारांवर, नागरिकांमध्ये असंतोष
नामदेव मोरे ल्ल नवी मुंबई
निर्मल शहर मोहिमेचा भाग म्हणून महापालिकेने शहरात 417 प्रसाधनगृहे बांधून त्यांची जबाबदारी खाजगी ठेकेदारांवर सोपविली खरी, मात्र सादर करण्यात आलेल्या यादीत केवळ 4क्5 प्रसाधनगृहांचा उल्लेख आहे. शिवाय यात ठरावीक संस्थांचीच मक्तेदारी निर्माण झाली असून या 4क्5 प्रसाधनगृहांची कंत्रटे केवळ नऊ कंत्रटदारांमध्ये विभागण्यात आली आहेत. त्यामुळे कंत्रटदारांचे स्वच्छतागृहांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. सद्य:स्थितीमध्ये अनेक प्रसाधनगृहे बंद आहेत. सुरू असलेल्या ठिकाणी नियम धाब्यावर बसविले जात आहेत.
नवी मुंबई महानगरपालिका दरवर्षी प्रसाधनगृह निर्मिती व देखभालीवर कोटय़वधी रुपये खर्च करते. नवी मुंबई महापालिकेस अनेक वेळा ‘संत गाडगेबाबा नागरी स्वच्छता अभियाना’चा प्रथम क्रमांक मिळाला आहे. परंतु वाढती झोपडपट्टी व बेघरांच्या वाढत्या संख्येमुळे शहर ‘निर्मल’ करण्यास प्रशासनास अपयश आले आहे. ‘निर्मल शहर’ बनविण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आवश्यकता असले तिथे प्रसाधनगृह बांधण्यात येत आहे. जिथे जागा नाही तिथे फिरते शौचालय बांधण्यात येत आहे. या प्रसाधनगृहांची देखभाल करण्याची जबाबदारी खासगी संस्थांवर सोपविली जात आहे. सद्य:स्थितीत शहरात 417 प्रसाधनगृहे असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने विरोधी पक्षनेत्या सरोज पाटील यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना दिली आहे. परंतु प्रत्यक्षात सादर केलेल्या यादीमध्ये मात्र 4क्5 प्रसाधनगृहांचाच उल्लेख आहे.
देखभाल करणा:या ठेकेदारांची पालिकेने दिलेली माहितीही धक्कादायक आहे. 4क्5 प्रसाधनगृहांच्या देखभालीचे काम फक्त 9 संस्था करत आहेत. यामध्ये ‘वाल्मिकी मेहतर मागासवर्गीय संस्थे’कडे सर्वाधिक 1क्1 तर ‘सॅनिटेशन कन्सल्टन्सी संस्थे’कडे 1क्क् प्रसाधनगृहांची जबाबदारी आहे. ‘मेहतर संस्थे’लाही 77 प्रसाधनगृहांची जबाबदारी दिली आहे. देखभालीची जबाबदारी असलेल्या संस्था नियमाप्रमाणो काम करतच नाहीत. नागरिकांकडून जादा पैसे वसूल केले जात आहेत. प्रसाधनगृहांमध्ये दर्शनी भागात संस्थेचे नाव, आकारण्यात येणारे शुल्क, तक्रार कोणाकडे करायची त्याचा मोबाइल नंबर, तक्रार वही ठेवणो आवश्यक आहे. परंतु एकाही ठिकाणी या सूचनांचे पालन केले जात नाही. अनेक ठिकाणी प्रसाधनगृहे बंद पडली आहेत. काही ठिकाणी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. 8क् टक्के प्रसाधनगृहांची स्वच्छता व्यवस्थित केली जात नाही. नागरिकांशी उद्धट वर्तन केले जाते. नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस यंत्रणाच नसल्यामुळे सर्व खर्च वाया गेला आहे.
पालिका झटकते जबाबदारी
प्रसाधनगृहांच्या देखभालीवरून पालिकेचे अधिकारी जबाबदारी झटकत आहेत. सार्वजनिक अभियांत्रिकी विभाग आमचे काम फक्त बांधकाम करण्याचे असून परिमंडळाकडे देखभालीची जबाबदारी असल्याचे सांगतो. परिमंडळ अधिकारी विभाग अधिका:यांकडे बोट दाखवतात. विभाग अधिकारी तक्रारच नसल्याचे कारण सांगत प्रसाधनगृहांच्या दुरवस्थेकडे दुर्लक्ष करत आहेत.
उद्घाटनानंतर नेत्यांचेही दुर्लक्ष
शहरातील प्रत्येक प्रसाधनगृहावर उद्घाटनाच्या पाटय़ा लावण्यात आल्या आहेत. ठाणो जिल्ह्याचे पालकमंत्री, आमदार, महापौर, स्थानिक नगरसेवक, विषय समिती सभापती, पालिका आयुक्त सर्वाची नावे ठळक अक्षरात लिहिली जात आहेत. परंतु उद्घाटन झाल्यानंतर मात्र बहुतांश नेते झालेल्या दुरवस्थेकडे दुर्लक्ष करत आहेत. यामुळे या पाटय़ा वाचून नागरिक नेत्यांनाही दोष देऊ लागले आहेत.