सिडकोची कारवाई पक्षपातीपणाची

सिडकोकडून अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात होत असलेली कारवाई पक्षपातीपणाची असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांकडून केला जात आहे.

कमलाकर कांबळे, नवी मुंबई
सिडकोकडून अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात होत असलेली कारवाई पक्षपातीपणाची असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांकडून केला जात आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांवर कारवाईची तत्परता दाखविणाऱ्या सिडकोने शहरी भागातील अतिक्रमणे आणि विविध राजकीय पक्षांनी उभारलेल्या बेकायदा पक्ष कार्यालयांवर हातोडा मारण्याची हिंमत दाखवावी, असे आवाहन संतप्त प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोला केले.
गाव - गावठाणातील अतिक्रमणांच्या विरोधात सिडकोकडून बुलडोझर चालवला जात आहे. राजकीय विरोध झुगारून प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या बहुमजली बेकायदा इमारती जमीनदोस्त केल्या जात आहेत. २0१२ पर्यंतच्या बांधकामांना शासनाने अभय दिले आहे. मात्र त्यानंतरची अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार सिडकोने कारवाईचा धडाका लावला आहे. आतापर्यंत गोठीवली, घणसोली, नेरूळ, शिरवणे, उरण,खारघर, कळंबोली, कामोठे आदी ठिकाणी धडक कारवाई राबवून अनेक इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्वपक्षीय नेत्यांची मध्यस्थीही कुचकामी ठरल्याने स्थानिक प्रकल्पग्रस्त कमालीचे धास्तावले आहेत. शहरात फक्त गाव - गावठाणातच अनधिकृत बांधकामे उभारली आहेत का, शहरी भागातील अतिक्रमणे सिडकोला दिसत नाहीत का? विविध राजकीय पक्षांनी पक्ष कार्यालयाच्या नावाखाली कोट्यवधींच्या जमिनी हडप केल्या आहेत. या अनधिकृत कार्यालयांकडे दुर्लक्ष का,असा सवाल प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थित केला आहे.दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गाव - गावठाणांसह शहरी भागातील अतिक्रमणांवरही टप्प्याटप्प्याने कारवाई केली जाईल, असे सिडकोच्या अतिक्रमण विभागाचे मुख्य नियंत्रक योगेश म्हसे यांनी म्हटले आहे.

४० पक्ष कार्यालये
च्शहरात अनधिकृत पक्ष कार्यालयांचे प्रमाण मोठे आहे. विशेषत: उरण आणि पनवेल तालुक्यात अशा बेकायदा पक्ष कार्यालयांचे पेव फुटले आहेत. यात प्रमुख राजकीय पक्षांसह काही छोटे पक्ष व सामाजिक संघटना आघाडीवर असल्याचे दिसून येत. कार्यालयांच्या नावाखाली मोक्याच्या जागा हडप केल्या गेल्या आहेत.
च्राजकीय दबावामुळे अशा कार्यालयांचा आतापर्यंत एकदाही सर्व्हे झालेला नाही. असे असले तरी नवी मुंबईसह उरण आणि पनवेल तालुक्यात ३0 ते ४0 कार्यालये असल्याचा ढोबळ अंदाज वर्तविला जात आहे. त्यामुळे या कोट्यवधी रुपये किमतीच्या जागा मोकळ्या करण्याचे मोठे आव्हान सिडकोसमोर उभे ठाकले आहे.