मुंबई : लॉकडाऊन काळात वित्त विभागाने बदल्या करण्यावर बंदी घातली असताना सुद्धा महसूल विभागाने राज्यातील उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदारांच्या केलेल्या बदल्या अवैध आहेत. या बदल्यांवरून नागपूर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅटने) ठाकरे सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढतानाच बेकायदेशीर बदल्या केल्या प्रकरणी मुख्यमंत्री व महसूलमंत्री यांच्यावर नाराजी सुद्धा व्यक्त केली आहे . या बदल्या केवळ 'अर्थपूर्ण संवादातून' झालेल्या असून, यात करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार झालेला असल्याने राज्यातील संपूर्ण बदली प्रकरणाची सीआयडी चौकशी करा अशी मागणी कांदिवली (पूर्व) विधानसभा मतदार संघाचे भाजपा आमदार व भाजपचे नेते अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
बदल्यांमुळे शासनावर पडणारा आर्थिक भार कमी व्हावा म्हणून वित्त विभागाने बदल्यांवर बंदी घातली होती, परंतू कोणतेही विशेष कारण नसताना सुद्धा आणि कायद्यानुसार नियुक्त पदावरील कार्यकाळ सुद्धा पूर्ण न झालेल्या नागपूर विभागातील 40 उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार व इतर अधिकाऱ्यांच्या बदल्या महसूलमंत्री यांच्या पुढाकाराने झालेल्या असल्याने, त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यक्त सुद्धा केली आहे. एवढ्यावरच हे प्रकरण थांबले नसून महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या सहीने झालेल्या बदल्यांच्या विरोधात सध्या मुंबईत 15 याचिका व औरंगाबाद येथे 15 याचिका प्रलंबित आहेत, त्यांचा सुद्धा निकाल नागपूर प्रशासकीय न्यायाधिकरणा प्रमाणेच लागण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने एकंदरीतच या सरकारच्या कार्यपद्धतीची आता न्यायालयाकडून सुद्धा पोलखोल होत आहे.
हा अत्यंत गंभीर प्रकार असून यातून महाविकास आघाडी ‘अर्थपूर्ण’ परंतु मनमानी कार्यपद्धतीवर प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने शिक्कामोर्तब केला असल्याने लॉकडाऊनच्या काळात राज्यभर झालेल्या बदल्या रद्द करून यात झालेल्या भ्रष्टाचाराची सरकारने सीआयडी चौकशी न केल्यास आपण न्यायालयात जाऊ असा इशारा सुद्धा आमदार भातखळकर यांनी दिला आहे.