चर्चगेट-विरार एलिव्हेटेड प्रकल्पाला लागणार कात्री

रेल्वेच्या चर्चगेट-विरार एलिव्हेटेड प्रकल्पावर रेल्वे प्रशासन आणि राज्य सरकारमध्ये पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.

सुशांत मोरे ल्ल मुंबई
रेल्वेच्या चर्चगेट-विरार एलिव्हेटेड प्रकल्पावर रेल्वे प्रशासन आणि राज्य सरकारमध्ये पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. रेल्वे बोर्डाने नुकतेच राज्य सरकारला पत्र पाठवून या प्रकल्पावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले. बोर्डाच्या पत्राला प्रतिसाद देत राज्य सरकारने प्रकल्प राबविण्यास तयार असल्याचे सांगितले. परंतु एलिव्हेटेड प्रकल्प पूर्णत: न करता त्याला कात्री देण्यावर ठाम राहिले आहे.
रेल्वे प्रशासनाकडून २५ हजार कोटी रुपयांच्या चर्चगेट ते विरार एलिव्हेटेड प्रकल्पासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून दोन वेळा सर्वेक्षण करून त्याचा अहवालही तयार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारचीही जागा लागणार असल्याने त्यांचे सहकार्यही प्रकल्पात आवश्यक होते. परंतु भविष्यात मेट्रो-३चा होणारा प्रकल्प आणि अन्य तांत्रिक अडचणी पुढे करीत सहकार्य कराराला राज्य सरकारकडून सहकार्य देण्यात आले नाही. या सर्व वादविवादानंतर प्रकल्पाचे काम थांबविण्यात आले. मात्र या प्रकल्पावर राज्य सरकारने पुन्हा एकदा ठाम भूमिका जाहीर करावी यासाठी रेल्वे बोर्डाने वेळोवेळी प्रयत्नही केले. परंतु राज्य सरकारकडून प्रतिसाद काही मिळाला नाही.
रेल्वे बोर्डाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून एलिव्हेटेड प्रकल्पासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याची विनंती केली. त्याला प्रतिसाद देत प्रकल्प पूर्ण करण्यावर सकारात्मक भूमिका दाखवली आहे. मात्र रेल्वेच्या चर्चगेट-विरार एलिव्हेटेड प्रकल्पाला समांतर असा मेट्रो-३ कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ प्रकल्प असल्याने एलिव्हेटेड प्रकल्पाला कात्री लावण्यावर राज्य शासनाने ठाम भूमिका घेतली आहे. रेल्वेचा एलिव्हेटेड प्रकल्प पूर्णत: न राबवता वांद्रे ते विरार किंवा अंधेरी ते विरार करण्यावर राज्य शासन ठाम असून, त्यावर रेल्वे प्रशासनाशी चर्चाही सुरू केली आहे.

रेल्वे अर्थसंकल्पात दोन कोटींची तरतूद
एलिव्हेटेड प्रकल्प पुढे सरकरण्याची आशा असल्याने रेल्वे अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी २ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गरज लागल्यास आणखी काही सर्वेक्षण आणि
कामांसाठी २ कोटी रुपयांचा वापर केला जाईल, असे रेल्वेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

रेल्वे बोर्डाच्या पत्राला आम्ही प्रतिसाद दिला असून, प्रकल्पावर चर्चा सुरू आहे. पत्र आल्यानंतर दोन वेळा बैठकाही झाल्या आहेत. एलिव्हेटेड प्रकल्प वांद्रे ते विरार किंवा अंधेरी ते विरार असा होऊ शकतो का यावर चर्चा मात्र सुरू आहे.
- नितीन करीर, नगरविकास
विभाग-प्रधान सचिव