बालहक्क आयोगाला अधिका-याची प्रतीक्षा; दोन वर्षांपासून प्रशासकीय अधिकारी पद रिक्त

राज्यात बाल हक्कांच्या संरक्षणासाठी स्थापण्यात आलेल्या बालहक्क संरक्षक आयोगाचे प्रशासकीय अधिकारी हे पद, गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळापासून रिक्त आहे. या ठिकाणी नेमणुकीसाठी सामान्य प्रशासन विभागाला अद्याप अधिकारी मिळालेला नाही.

- जमीर काझी

मुंबई : राज्यात बाल हक्कांच्या संरक्षणासाठी स्थापण्यात आलेल्या बालहक्क संरक्षक आयोगाचे प्रशासकीय अधिकारी हे पद, गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळापासून रिक्त आहे. या ठिकाणी नेमणुकीसाठी सामान्य प्रशासन विभागाला अद्याप अधिकारी मिळालेला नाही. त्यामुळे आयोगाचे प्रशासकीय कामकाज जवळपास ठप्प असून, त्याचे अस्तित्व केवळ कागदावरच शिल्लक आहे.
महसूल विभागाकडून या पदावर अधिकारी मिळत नसल्याने, आता पोलीस कामगार, शिक्षण व महिला व बाल विकास विभागातील समकक्ष अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी इच्छुकांची नावे पाठविण्याचे साकडे आयोगाने या विभागाला घातले आहे. पोलीस दलातील अपर अधीक्षक/अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाºयांना त्यासाठी आवाहन करण्यात आले आहे.
संसदेत बनलेल्या कायद्यानुसार राज्यात बाल हक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्याला बालकांच्या हक्क, संरक्षण व अधिकारासाठी आयोगाला अर्धन्यायिक स्वरूपाचे अधिकार बहाल करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, पॉक्सो, १८ वर्षांखालील गुन्हे अधिनियम (ज्युनिनाईल) कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत कार्यवाही करण्याची जबाबदारी आहे. आयोगाच्या आस्थापनेवर कामकाजासाठी मंजूर पदामध्ये प्रशासकीय अधिकारी हे पद अवर सचिव दर्जाचे आहे. सप्टेंबर २०१५मध्ये या पदावरील अधिकाºयांची बदली झाल्यानंतर, आजतागायत त्या ठिकाणी पूर्णवेळ अधिकाºयांची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. सामान्य प्रशासन विभागाकडे त्यासाठी वारंवार मागणी करूनही त्याची पूर्तता करता न झाल्याने, प्रशासकीय अधिकाºयाचा अतिरिक्त कार्यभार खालच्या दर्जाच्या अधिकाºयाकडे सोपवून आयोगाचे कामकाज रेटण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र, त्यामुळे प्रलंबित खटल्याचे प्रमाण वाढत राहिल्याने, महसूल सवर्गातून अधिकारी मिळत नसल्यास, पोलीस, कामगार, शिक्षण महिला व बाल विकास या विभागातील समकक्ष अधिकारी या पदावर नेमण्यात यावा, असा निर्णय आयोगाने नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या बैठकीत घेतला. त्यानुसार, संबंधित विभागाकडे साकडे घालून या ठिकाणी काम करण्यास इच्छुक असलेल्यांची नावे पाठविण्याचे आवाहन संबंधित विभागाच्या सचिवाकडे करण्यात आले आहे.
‘अर्था’र्जनाची संधी कमी!
पोलीस दलातील अनेक
वरिष्ठ अधिकारी मुंबईत काम करण्याची संधी मिळावी, यासाठी इच्छुक असतात. त्याचप्रमाणे, या ठिकाणचे अधिकारीही मुंबई सोडण्यास तयार नसतात. त्यामुळे त्यांच्यासाठी या आयोगाच्या माध्यमातून एक पर्याय मिळाला आहे. मात्र, या ठिकाणी ‘अर्था’र्जनाची संधी कमी असल्याने, कोणी जाण्याची शक्यता कमी असल्याचे सूत्रांचे
म्हणणे आहे.

प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी घेण्याचा विचार
प्रशासकीय अधिकारी पदावर नेमणुकीसाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठपुरावा करत आहोत. मात्र, अद्याप नियुक्ती न झाल्याने पोलीस दलातील समकक्ष अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सचिव ए. एन. त्रिपाठी यांनी सांगितले.

महत्त्वाचे पद : बालकांच्या अपिलीय न्यायालयाबरोबर बाल हक्काच्या विविध विषयांवर संशोधनपर, प्रशासकीय व इतर कामाची जबाबदारी आयोगाकडे आहे. त्यात प्रशासकीय अधिकाºयांचे पद अत्यंत महत्त्वाचे आहे.