मुंबई : चहाची टपरी, हॉटेल, छोटे-मोठे कारखाने, किराणा दुकान, चप्पल, कपडे यांसारख्या वस्तूंची दुकाने आदी ठिकाणी आजही बालकामगार हमखास सापडतात. त्यामुळे या बालकांचे बालपण तर हिरावले जातेच; शिवाय ही मुले शिक्षणापासूनही वंचित राहतात. त्यामुळे बालकामगारविरोधात वेगवान कार्यवाही केली जात आहे. प्रत्येक बालक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, याबाबत सर्वांनी दक्षता घ्यावी, असे आवाहन कामगार आयुक्तालयामार्फत करण्यात येत आहे. जेथे बालकामगार आढळतील, त्या आस्थापनांविरोधात कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.
राज्य शासनाच्या कामगार आयुक्तालयाच्या वतीने बाल कामगार प्रथेविरोधात जनजागृती केली जाते.बालकामगार प्रथेविरोधी विशेष जनजागृती फेरीचे आयोजन केले जाते.
जनजागृती करताना वस्तीमध्ये माहितीपत्रकांचे वाटप केले जाते. रिक्षा, दुकाने, हॉटेल्स येथे स्टिकर्स लावली जातात. स्वाक्षरी मोहिमेचे आयोजन केले जाते.
... तर कायदेशीर कारवाई
स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने मुंबई शहरातील विविध प्रभागांतील आस्थापनांमध्ये बालकामगार काम करीत असल्याची माहिती मिळते. त्यानुसार, प्रभागातील सरकारी कामगार अधिकारी, कृतिदलाचे सर्व सदस्य व स्थानिक पोलिस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांसमवेत छापा टाकला जातो. आस्थापना मालकांवर कायदेशीर कारवाई करून एफआयआर दाखल केला जातो. सुटका करण्यात आलेल्या बालकामगारांना स्थानिक पोलिस स्टेशनच्या माध्यमातून बालसुधारगृहात पाठविण्यात येते. मुलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांच्या पालकांचा शोध घेतला जातो आणि त्यांच्या ताब्यात दिले जाते.
बालकामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, १९८६
वय वर्षे १४ खालील मुलांना कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करणे, हे या अधिनियमाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. विशेषतः १४ वर्षांखालील कोणत्याही मुलांना धोकादायक उद्योगांमध्ये व हानिकारक प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास तो प्रतिबंध करतो. त्याचप्रमाणे तो, मुलांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यास हानिकारक मानले गेलेले १६ व्यवसाय व धोकादायक समजल्या गेलेल्या ६५ प्रक्रियांमध्ये मुलांना कामावर ठेवण्यास मनाई करतो. नियमभंग करणाऱ्यांना ३ महिन्यांपासून ते १ वर्षापर्यंत तुरुंगवास, त्यासोबत १०,००० ते २०,००० दंड होऊ शकतो.