मुंबई : राज्यातील रस्ते खड्डेमुक्त झाले पाहिजेत असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आढावा बैठकीत दिले. देवेंद्र फडणवीस सरकारने १० हजार किलोमीटरचे रस्ते बांधण्यासाठी आणलेल्या हायब्रिड अ‍ॅन्युईटी पद्धतीनुसार सुरू झालेली कामे पूर्ण केली जातील. या पद्धतीनुसार जी कामे सुरू झाली नाहीत ती अन्य पद्धतीने पूर्ण करता येतील का याची चाचपणी करण्यात येणार आहे.
शिवसेनेच्या ताब्यात असलेल्या मुंबई महापालिकेने खड्डे दाखवा पाचशे रुपये मिळवा अशी योजना सुरू केली आहे. राज्यात भाजप-शिवसेनेचे सरकार असताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य खड्डेमुक्त करण्याचा निर्धार केला होता पण तसे होऊ शकले नाही. आता नवे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यास सांगितले आहे.
नवीन रस्त्यांच्या कामालाही गती देताना पारंपरिक पद्धतीऐवजी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा, अशी सूचना ठाकरे यांनी बैठकीत केली. विभागामार्फत सुरू असलेल्या राज्य व प्रमुख जिल्हा मार्गांची कामे, मुंबई-पुणे महामार्गावरील नवीन टनेल मार्ग, हायब्रीड अ‍ॅन्युइटी योजना, शासकीय इमारती, मंत्रालयाचे आधुनिकीकरण, नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, वांद्रे वर्सोवा सी लिंक, अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक, हरित इमारत प्रकल्प आदी विविध प्रकल्पांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.
यावेळी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी सादरीकरण केले. मंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री सुभाष देसाई, आमदार अनिल परब, मुख्य सचिव अजोय मेहता, सचिव (रस्ते) सी. पी. जोशी, सचिव (बांधकामे) अजित सगणे, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार आदी उपस्थित होते.
जागतिक बँकेचे कर्ज घेणार
रस्त्यांच्या कामासाठी जागतिक बँकेकडून सुलभ कर्ज उपलब्ध होते का, याबद्दलही प्रस्ताव सादर करावेत. शासकीय निवासी इमारतींच्या दुरुस्तीवर भर देण्यात यावा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.