मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या अंतिम सत्र सोडून इतर सर्व परीक्षा रद्द करण्यात आल्या असून विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात प्रवेश मिळणार आहे. मात्र अंतिम स्तरातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा होणार की नाही याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही. राज्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता या परीक्षाही रद्द व्हाव्यात यासाठी संघटना आणि विदयार्थी आक्रमक झाले असून परीक्षाच्या बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी चर्चा व बैठका सुरु आहेत. अशातच आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वतः राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी आज चर्चा करणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी ट्वीट करून दिली आहे. यामुळे अंतिम सत्रातील परीक्षांच्या बाबतीत नेमका काय निर्णय होणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार अंतिम वर्षांच्या आणि अंतिम सत्राच्या परीक्षा घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले मात्र अनेक विद्यार्थी आणि विद्यार्थी संघटनांनी याचा निषेध दर्शवून परीक्षा रद्द करण्याची मागणी लावून धरली आहे. राज्यात करोना प्रसाराची भीती अजूनही कायम असून, परीक्षा घेण्यासंदर्भात चर्चा सुरू आहे. याच पार्श्ववभूमीवर परीक्षेसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आज (३० मे) राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची बैठक बोलावली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करत काही दिवसांपूर्वी अंतिम वर्षाच्या परीक्षाही रद्द करण्यात याव्या, अशी मागणी सामंत यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडं केली होती. राज्यात करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असून, परीक्षा घेणं विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यांच्या दृष्टीनं शक्य नाही, अशी भूमिका त्यांनी आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात मांडली होती. मात्र आयोगाकडून यावर काहीही उत्तर न आल्याने आता स्वतः मुख्यमंत्री राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी चर्चा करणार आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या मार्कशीटवर प्रमोटेड शेरा नकोइतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्रातील परीक्षा रद्द करण्यासाठी अनेक विद्यर्थी संघटनांनी निवेदने सादर केली आहेत. कोरोनासारख्या संकटामध्ये परीक्षा होत असतील आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रादुर्भाव होऊन त्यांच्या जीविताला धोका निर्माण होत असेल तर हे विद्यार्थ्यांच्या संविधानिक मूलभूत हक्काचं (आर्टिकल १४ व २१) चे मानवी हक्क कायदा आर्टिकल २ म्हणजेच समानतेचा अधिकार आणि जीवनाच्या हक्काच उल्लंघन ठरू शकेल असे मासु (महाराष्ट्र स्टुडण्ट युनिअन) संघटनेने आपल्या निवेदनात अधोरेखीत केलेले आहे. या शिवाय जर परीक्षा रद्द झाल्या तर विद्यार्थ्यांच्या मार्कशीटवर *PROMOTED किंवा EXEMPTED* चा उल्लेख करू नये, त्या ऐवजी अंतर्गत मूल्यांकनानंतर ग्रेड किंवा टक्केवारी नमूद केली पाहिजे जेणेकरून विद्यार्थ्यांना त्याचा पुढील अभ्यास किंवा रोजगार प्रक्रियेमध्ये फायदा होईल अशी आग्रहाची नवीन मागणी सुद्धा मासूने या निवेदनाद्वारे केली आहे. विद्यार्थी , पालक आणि संघटनांच्या मागणीनंतर आता मुख्यमंत्री काय निर्णय देणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे.