मुंबई - महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी कोळी व तत्सम जमातींना आरक्षण आणि त्याद्वारे देण्यात आलेले नोकरीतील संरक्षण कायम करणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.कोळी महासंघाचे अध्यक्ष रमेशदादा पाटील यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची त्यांच्या दालनात भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले असता त्यांनी वरील घोषणा केली. यावेळी कोळी महासंघाचे सरचिटणीस राजहंस टपके, उपाध्यक्ष रामकृष्ण केणी, माजी न्यायाधीश चंदलाल मेश्राम व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
मध्य प्रदेश शासनाने 'मांझी' या अनुसुचित जातीच्या मल्हा, धिवर, केवट इत्यादी पोटजातींनी अनुसुचित जाती प्रमाणपत्राच्या आधारे नियुक्ती मिळवली असल्यास त्याना नोकरीत संरक्षण देण्याचा निर्णय गेल्या 12 जानेवारी रोजी घेतला आहे.याकडे रामेशदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे. शासनाच्या 15 जून 1995 या शासन निर्णयाद्वारे अनुसुचित जमाती म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या कोळी महादेव मल्हार कोळी टोकरे कोळी ढोर कोळी या जमातीच्या पोटजमाती पोटभेद असलेल्या कोळी, सूर्यंवशी कोळी, सोनकोळी, ख्रिश्च न कोळी , पानभरे कोळी, मांगेला, वैती या जमातींना विषेश मागास प्रवर्गाचे 2% इतके आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्यामुळे अनुसुचित जमातीच्या पोटजमाती असलेल्या कोळी जमातींनी जर अनुसुचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरीत नियुक्ती मिळवली असल्यास त्याना नोकरीत संरक्षण देत त्याना विषेश मागास प्रवर्गात वर्ग करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.सदर शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आलेल्या आरक्षण आणि संरक्षणाची कायदेशीर वैधता न्यायालयांनी मान्य केली आहे. मध्य प्रदेश शासनानेदेखील मांझी या अनुसुचित जातीच्या मल्हा धिवर केवट इत्यादी पोटजातींनी अनुसुचित जाती प्रमाणपत्राच्या आधारे नियुक्ती मिळवली असल्यास त्याना नोकरीत संरक्षण देण्याचा निर्णय गेल्या 12 जानेवारी रोजी घेतला आहे.
म्हणून अनुसुचित जमातीच्या पोटजमाती पोटभेद असलेल्या कोळी, सूर्यंवशी कोळी, सोनकोळी, ख्रिश्चन कोळी, पानभरे कोळी, मांगेला, वैती इत्यादी जमातींना देण्यात आलेले विषेश मागास प्रर्वगाचे आरक्षण आणि नोकरीतील संरक्षण कायम करावे या कोळी महासंघाच्या मागणीवर मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले.